मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान: अक्टूबर तक तैयार होंगे छात्रावास

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की महत्वपूर्ण समीक्षा की और डोईवाला, पाइनस और सोमेश्वर में बाबू जगजीवन राम छात्रावास के निर्माण को अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में समाज कल्याण विभाग की बैठक में उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट किया कि समाज कल्याण से जुड़ी सभी योजनाएं वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ-साथ अगले 25 वर्षों की चुनौतियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं बनानी होंगी, जो समय के साथ प्रभावी बनी रहें और अन्य राज्यों के लिए मिसाल प्रस्तुत करें।

छात्रावासों का निर्माण: लक्ष्य अक्टूबर 2023

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास, डोईवाला (देहरादून), बाबू जगजीवन राम बालक छात्रावास, पाइनस (नैनीताल) और बाबू जगजीवन राम बालिका छात्रावास, सोमेश्वर (अल्मोड़ा) के निर्माण कार्य को हर हाल में अक्टूबर माह के अंत तक पूरा किया जाए। इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना है।

योजनाओं का इंटीग्रेशन और वित्तीय प्रबंधन

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजनाओं का इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू हो सके। उन्होंने वित्तीय प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों को स्वतः वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल सके, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का भी आदेश दिया।

पेंशन योजनाओं का लाभ

इस बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जून 2026 की पेंशन राशि का डिजिटल माध्यम से हस्तांतरण किया। इस अवसर पर लगभग 9,80,950 लाभार्थियों को ₹145 करोड़ 42 लाख की पेंशन राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी गई।

इस पेंशन वितरण में वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को ₹91.69 करोड़, विधवा पेंशन के लिए ₹35.38 करोड़, दिव्यांग पेंशन के लिए ₹13.32 करोड़, किसान पेंशन के लिए ₹3.26 करोड़ शामिल हैं। साथ ही, अन्य पेंशन योजनाओं में भी करोड़ों की सहायता प्रदान की गई है।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

बैठक में बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का भी आकलन किया गया। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक, उच्च और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रति छात्र ₹3.25 लाख तक की वित्तीय सहायता देती है, जबकि राज्य सरकार आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त राशि देकर आधुनिक छात्रावासों का निर्माण सुनिश्चित करती है।

सुसंगतता और प्रभावी योजनाओं का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थायी और प्रभावी व्यवस्था विकसित करना है जो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। उत्तराखंड में ऐसा सुशासन मॉडल विकसित किया जाएगा, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बने।”

सारांश में, यह पहल न केवल छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार करेगी। इसके माध्यम से महिलाओं और किशोरों के कल्याण को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

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इस समाचार को लिखा है, समीता शर्मा, टीम अमृता बाजार पत्रिका