धामी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: निगम कर्मियों को मिली 11% डीए बढ़ोतरी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखण्ड सरकार ने निगमों और उपक्रमों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 11% की वृद्धि का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायतशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री धामी, उनकी सरकार और उद्योग सचिव का आभार व्यक्त किया है। महासंघ का कहना है कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही कर्मचारियों की मांग को पूरा करने वाला कदम है और इससे राज्य की कार्यप्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कर्मचारियों की आत्मविश्वास में बढ़ोतरी

प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने कहा कि धामी सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों के लिए संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "डीए में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर्मचारियों के आर्थिक बोझ को कम करने वाली ऐतिहासिक पहल है, जिससे उनका मनोबल और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा।"

सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया

प्रदेश महामंत्री नन्दलाल जोशी ने भी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला धामी सरकार की कर्मचारी हितैषी सोच को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

आदेश की पूरी जानकारी

आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पांचवें केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते का भुगतान 01 जनवरी, 2025 से बढ़ी हुई दर पर किया जाएगा। इसके चलते कर्मचारियों को वर्तमान दर 455% से बढ़ाकर 466% प्रतिमाह दिया जाएगा।

इस निर्णय के अंतर्गत, कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके।

उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि इससे मुख्यतः सरकारी कार्यप्रणाली में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे।

अंत में, मुख्यमंत्री धामी की इस पहल को सभी कर्मचारियों द्वारा सराहा गया है और उनकी मेहनत को मान्यता देने के लिए यह एक आवश्यक कदम माना जाता है। जैसे-जैसे राज्य में अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

फिर से हम यही कहना चाहेंगे कि यह निर्णय कर्मचारियों के हक में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसके साथ ही, सभी कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का स्वागत करना चाहिए और उसके लिए अपनी सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए।

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भवदीय,
श्रीमती काइरा मेहता,
टीम अमृत बाजार पत्रिका