उत्तराखंड कैबिनेट के ऐतिहासिक 19 निर्णय, छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग, कृषि भूमि पर भी बन सकेंगे रिजॉर्ट; नैनी-सैनी एयरपोर्ट AAI को हस्तांतरित

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की कैबिनेट ने 19 अहम फैसले लिए हैं, जिनमें छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, रिजॉर्ट निर्माण के लिए कृषि भूमि का उपयोग, पारेषण लाईनों के लिए बढ़ा मुआवजा और नैनी-सैनी एयरपोर्ट का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हस्तांतरण शामिल हैं।

हाल ही में उत्तराखंड राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे राज्य के विकास की दिशा में बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए, इन निर्णयों की विस्तार से जानकारी लेते हैं:

1. पारेषण लाईनों के निर्माण में मुआवजे में वृद्धि

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पारेषण लाईनों के निर्माण में मार्गाधिकार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट ने उच्चस्तरीय निर्णय लिया है। इसके तहत, पारेषण लाइनों के लिए भू-स्वामियों को न्यायसंगत मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मुआवजे की राशि अब सर्किल रेट का दो गुना होगी, जिससे विवादों में कमी आने की उम्मीद है।

2. उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025

इस अध्यादेश के माध्यम से छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा और कई अप्रचलित प्रावधानों को हटाया जाएगा। यह निर्णय प्रशासनिक कार्यवाही को सुगम बनाएगा।

3. ग्रीन बिल्डिंग मानकों को प्रोत्साहन

राज्य में नवीन भवनों के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग के मानकों को प्रोत्साहित करने हेतु अतिरिक्त FAR की अनुमति दी गई है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में अब ऊर्जा दक्षता और स्थिरता मानकों के अनुसार भवनों का निर्माण होगा।

4. इको-रिजॉर्ट के निर्माण के नये दिशा-निर्देश

रिजॉर्ट निर्माण हेतु कृषि भूमि का उपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही, पहुँच मार्ग की चौड़ाई में भी कमी लाई गई है, जिससे पर्यटन विकास की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी।

5. उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम

शहरी विकास के लिए सभी आय वर्ग के लोगों के लिए सहायता देने वाले योजनाओं को लागू करने की अनुमति दी गई है, ताकि टाउनशिप का विकास सुगम हो सके।

6. भूमि प्राप्ति मानक

भू-उपयोग परिवर्तन के बिना भूमि प्राप्ति के मानकों को विनियमित किया जाएगा, जिसमें बिना किसी बाधा के योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित किया जाएगा।

7. विश्वविद्यालयों में फैकल्टी की भर्ती

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग की जगह विश्वविद्यालय स्तर से की जाएगी, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी।

8. अभियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन

कनिष्ठ अभियंता की भर्ती में बदलाव के तहत, लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नति की नियुक्ति की व्यवस्था की जाएगी।

9. नैनी-सैनी एयरपोर्ट का हस्तांतरण

पिथौरागढ़ में नैनी-सैनी एयरपोर्ट को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम क्षेत्रीय विमानन के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

10. भूमि विनियमितीकरण की प्रक्रिया में सुधार

उधमसिंहनगर के कल्याणपुर में भूमिहीनों और विस्थापितों को भूमि के विनियमितीकरण में सहायता देने के लिए सर्किल दर को शिथिल किया जाएगा। इससे प्रभावित परिवारों को कई वित्तीय लाभ मिलेंगे।

11. मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत सायलेज पर अनुदान को 60 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है, जिससे पशुपालकों को उचित अनुदान मिल सकेगा।

12. डेरी विकास योजना में अनुदान

डेरी विकास विभाग की सायलेज और दुधारू पशुपोषण योजना के तहत अनुदान दर को भी 60 प्रतिशत किया गया है।

13. जी.एस.टी. में छूट पर निर्णय

देहरादून शहर में प्रस्तावित रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड परियोजनाओं के लिए जी.एस.टी. और रॉयल्टी में छूट प्रदान की जाएगी। यह कदम यातायात के दबाव को कम करने में मदद करेगा।

14. सगन्ध पौधों के अनुसंधान केन्द्र का नाम बदलना

सेलाकुई में स्थित सगन्ध पौधा केन्द्र का नाम बदलकर Institute of Perfumery and Aromatic Research (IPAR) किया गया है।

15. स्क्रैप वाहनों के रजिस्ट्रेशन में छूट

स्क्रैप वाहनों के पंजीकरण पर मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया गया है, जिससे नए वाहनों के पंजीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा।

16. मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना

इस योजना के तहत छात्रों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी।

17. माध्यमिक शिक्षा में भी कोचिंग

11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी, जिससे उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी।

18. अभियोजन निदेशालय की स्थापना

भविष्य में अभियोजन कार्यों को प्रभावी और निष्पक्ष तरीके से संचालित करने के लिए अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी।

19. माल एवं सेवा कर संशोधन अध्यादेश

उत्तराखंड वित्त विभाग द्वारा माल एवं सेवा कर के संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार, उत्तराखंड कैबिनेट ने विकास के अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो राज्य के नागरिकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।

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Team Amrita Bazaar Patrika