उत्तराखंड धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय: समान काम के लिए समान वेतन, अडानी पावर से बिजली खरीदारी एवं नई सहकारी नीति 2026

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनमें उपनल कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन, अडानी पावर से बिजली की खरीदारी, और उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी शामिल है। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के विकास और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

कैबिनेट का यह फैसला राज्य के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, खासकर सहकारिता नीति के संदर्भ में। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के तहत, राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को अधिक पारदर्शी, तकनीक-सम्पन्न और व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाना है।

उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य का समान वेतन

धामी सरकार ने उपनल के माध्यम से काम करने वाले कर्मियों के लिए समान वेतन नीति की व्यवस्था की है। यह निर्णय तीन चरणों में लागू होगा। पहले चरण में 1 जनवरी 2016 से पहले नियुक्त कर्मियों को लाभ मिलेगा, जबकि दूसरे चरण में 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक के कर्मचारियों को और तीसरे चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच नियुक्त कर्मियों को समान वेतन मिलने की संभावना है। यह निर्णय उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा में सुसंगतता और पारदर्शिता लाने का प्रयास है।

अडानी पावर से बिजली खरीदना

कैबिनेट ने 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने के लिए अडानी पावर लिमिटेड के साथ समझौता करने की स्वीकृति भी दी है। इस समझौते के तहत बिजली की दर ₹5.746 प्रति यूनिट होगी और यह 25 वर्षों के लिए मान्य होगी। इस कदम का लक्ष्य राज्य में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देना है।

उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से, उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को तैयार किया गया है। यह नीति, सहकारी संस्थाओं को आर्थिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाते हुए, कृषि और अन्य संबंधित क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला विकास, महिला और युवा सशक्तिकरण जैसे उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करेगी। प्रस्तावित नीति में मई के प्रमुख 7 रणनीतिक मिशन हैं, जो सहकारी क्षेत्र को विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

इसके अलावा, कई अन्य फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए। इनमें उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सांख्यिकीय संवर्ग समूह क, ख एवं ग सेवा नियमावली 2026, उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में बदलाव, और अंत्योदय फाउंडेशन को स्टाम्प शुल्क में छूट शामिल हैं।

इस प्रकार, उत्तराखंड की सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य के विकास को गति देने और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। यह पहल न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।

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टीम अमृता बाजार पत्रिका, प्रियंका चौधरी