उत्तराखंड में आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के बड़े तबादले: प्रशासनिक फेरबदल की नई लहर

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक स्तर पर बड़े फेरबदल किए हैं, जिसमें आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के 26 तबादले शामिल हैं। यह निर्णय विभिन्न जिला और सचिवालय स्तर पर महत्वपूर्ण बदलावों का संकेत देता है।

प्रशासनिक फेरबदल के प्रमुख बिंदु

देहरादून। उत्तराखंड शासन द्वारा शुक्रवार को किए गए इस प्रशासनिक फेरबदल में कई नामी अधिकारियों को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों से मुक्त कर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-01 द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई जिलों और आयोगों में व्यापक प्रभावकारी बदलाव किए गए हैं।

इस आदेश ने जिस तरह से प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाया है, वह दीर्घकालिक दृष्टिकोण में कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेष रूप से, नंदन सिंह डुंगरियाल को सचिव-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो प्रदर्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

अधिकारियों की नई तैनाती

इस फेरबदल के तहत आईएएस अधिकारियों जैसे आनंद स्वरूप, रुचि मोहन रयाल, और प्रकाश चन्द्र के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इसके अलावा, संयुक्त मजिस्ट्रेट स्तर पर भी दिसम्बर उपयुक्त अधिकारियों की तैनातियों में परिवर्तन देखने को मिला है। उदाहरण के लिए, गिरीश प्रसाद और दीक्षा जोशी की तैनाती स्थलों की अदला-बदली की गई है।

अवधेश कुमार सिंह को टिहरी गढ़वाल से हटाकर शहरी विकास निदेशालय में संयुक्त निदेशक बनाया गया है और शैलेन्द्र सिंह को टिहरी गढ़वाल का अपर जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह, वैभव गुप्ता को हरिद्वार में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल समेत कई जिलों में डिप्टी कलेक्टर स्तर पर अभूतपूर्व तबादले किए गए हैं। रोहित अवस्थी को नैनीताल, हरि गिरि को हरिद्वार, और हिमांशु कफलटिया को उधमसिंह नगर में तैनात किया गया है। अन्य अधिकारी जैसे प्रेमलाल, यशवीर सिंह, और मुकेश चंद्र रमोला को भी नए पदों पर स्थानांतरित किया गया है।

नए कार्यभार संभालने के निर्देश

शासन ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे तत्काल प्रभाव से अपने नवीन तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करें और संबंधित सूचना शासन को उपलब्ध कराएं। यह आदेश सभी अधिकारियों के लिए बंधनकारी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक मशीनरी सुचारू रूप से चलती रहे।

इस व्यापक तबादला सूची को प्रशासनिक कसावट और कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसे लेकर स्थानीय जनता में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, क्योंकि अधिकारियों के नए स्थानों पर तैनाती से कार्यों में तेजी आ सकती है।

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संपर्क: टीम अमृता बाजार पत्रिका - साक्षी शर्मा