उत्तराखंड में विकास का नया अध्याय, लोनिवि के लिए 2501 करोड़ का बजट

Mar 12, 2026 - 14:44

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की धामी सरकार ने 2026-27 के बजट में अवस्थापना विकास के कार्यों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस बार बजट में लोनिवि के पूंजीगत मद में 2501 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है।

देहरादून । उत्तराखंड की सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में हर छोटे-बड़े विकास कार्य के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। गांव, शहर और पहाड़ हर जगह अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री के रूप में प्रभावी बजट तैयार किया है, जिसमें हर आवश्यक विषय का ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री धामी ने यह सुनिश्चित किया है कि सड़क निर्माण, पुलों के विकास के लिए बजट allocated किया गया है। इसके साथ ही, गड्ढा भरने जैसे छोटे कामों की अनदेखी नहीं की गई है। बिजली, पानी तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे आने वाले समय में विकास का एक सुखद चित्र उभर कर सामने आएगा।

पहाड़ के प्रमुख नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। गैरसैंण, बाडाहाट-उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जैसे शहरों का चयन इस बात की प्रमाणिकता देता है कि मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता कितनी प्रभावी है। स्मार्ट सिटी योजना पहाड़ों में अवस्थापना विकास के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।

हमारी सरकार ने अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी है। हमारा यह विश्वास है कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है। तीव्र विकास के लिए अपना संकल्प है कि प्रदेश की सड़क, ऊर्जा तथा आधुनिक अवसंरचना को नई गति और दिशा दी जाए।
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

बजट प्रावधान: विकास की राह आसान

सड़कों के लिए लोनिवि के पूंजीगत मद में 2501 करोड़ और पीएमजीएसवाई के लिए 1050 करोड़ बजट प्रावधान
शहरी विकास विभाग का बजट इस बार 1814 करोड़, पिछले वर्ष 1161 करोड़ था
ऊर्जा क्षेत्र में 1609 करोड़ का बजट प्रावधान
सड़कों पर गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए 400 करोड़
रिस्पना, बिंदाल यूटिलिटी शिफ्टिंग योजना के लिए 350 करोड़ का बजट
आवास विभाग के लिए 130 करोड़ का बजट
पुलिस आवास, जेलों के निर्माण के लिए 135 करोड़ का बजट
नगरीय अवस्थापना के लिए अतिरिक्त 60 करोड़ का बजट
नागरिक उड्डयन विभाग का पूंजीगत मद में बजट प्रावधान 52.50 करोड़
तीन नगर निकायों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 30 करोड़ का बजट
टिहरी रिंग रोड निर्माण कार्य का बजट 10 करोड़
शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग का बजट 10 करोड़

सरकार का यह बजट विकास की नई राह को खोलने का कार्य करेगा। इसके माध्यम से न केवल अवस्थापना विकास पर जोर दिया गया है, बल्कि यह प्रदेश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा।

निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जो प्रदेश के युवाओं की भविष्य की संभावनाओं को उज्जवल बनाने में मदद करेगा। इस लिहाज से मुख्यमंत्री और उनकी सरकार की योजनाएँ निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम देंगी।

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सादर,

टीम अमृता बाजार पत्रिका