केदारनाथ से बड़े खुलासे: BKTC जांच रिपोर्ट से सामने आईं गंभीर अनियमितताएं

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कम शब्दों में कहें तो, केदारनाथ में मौजूदा विवाद इस बात से जुड़ा है कि क्या भक्तों के चढ़ावे से वीआईपी नेताओं की आवभगत की जा रही है। जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इस मामले में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।

केदारनाथ में साल 2025 में मंदिर समिति द्वारा वीआईपी की आवभगत, उनके रहने और खाने पर लाखों रुपये खर्च करने के आरोप लगे। इस विवाद के बाद मंदिर समिति ने जांच आयोग का गठन किया। रिपोर्ट को 20 दिनों में आ जाना चाहिए था, लेकिन कई महीनों बाद भी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। हाल ही में पंचायत रिपोर्टर के हाथ यह जांच रिपोर्ट लगी है, जिससे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

जांच रिपोर्ट का विश्लेषण

इस रिपोर्ट के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह रिपोर्ट जानबूझकर किसी को बचाने और किसी को फंसाने के लिए बनाई गई है। जिन लोगों ने जांच की, उन पर भी सवाल उठते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि वित्तीय अनियमितता का मुद्दा गंभीर है और बीकेटीसी की तरफ से किए गए खर्चों की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके लिए तत्कालीन सीईओ, मुख्य प्रभारी अधिकारी और व्यवस्थापक को दोषी ठहराया गया है।

राजनीतिक नेताओं का बचाव

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मंदिर समिति ने पिछले वर्षों की तरह इस बार भी वीआईपी के लिए बजट की व्यवस्था की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल और भाजपा नेता नेहा जोशी को इस खर्च के लिए माफी मांगनी चाहिए? रिपोर्ट में यह बात भी स्पष्ट है कि खर्च मंदिर समिति द्वारा किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

केदारनाथ में 2 मई को कपाट खुले, जब ये व्यवस्थाएं की गई थीं, उस समय बीकेटीसी का बोर्ड ही नहीं बना था। इसलिए यह आरोप लगाना उचित नहीं लगता कि अनुमति नहीं ली गई थी। इस समय शासकीय आदेश के अनुसार, सीईओ सभी नीतिगत फैसले ले सकते थे।

हैरान करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में किसी भी नेता से पूछताछ नहीं की गई है। नेहा जोशी ने कहा था कि उन्होंने खुद भुगतान किया। लेकिन इस रिपोर्ट में गायत्री भवन का पक्ष भी नहीं लिया गया, जहाँ उन्हें ठहरने की व्यवस्था दी गई थी। इस प्रकार की लापरवाहियों से साफ होता है कि जांच कितनी अधूरी रही है।

जांच की स्थिति

जांच रिपोर्ट खुद कहती है कि यह अभी अधूरी है और अन्य अतिथियों के भुगतान की सत्यापन प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह रिपोर्ट किसी को जानबूझकर बचाने के लिए बनाई गई है?

सभी तथ्य बताते हैं कि जांच के कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया है। भाजपा की दोनों नेताओं से सीधे कोई बात नहीं की गई, जिससे यह देखा जा सकता है कि अन्य पक्षों को जानबूझकर छोड़ दिया गया है।

निष्कर्ष

इस पूरे विवाद का केंद्रीय मुद्दा यह है कि क्या भक्तों के चढ़ावे का उपयोग निजी सेवाओं में किया जा रहा है। जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालना मुश्किल होगा। संभावित वित्तीय अनियमितताओं के इस मामले में क्या अब भाजपा नेताओं को अपने झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए? यह एक प्रमुख सवाल है जो इस रिपोर्ट के बाद उठता है।

संपूर्ण रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मंदिर समिति ने भाजपा नेताओं की सेवा में काफी पैसे खर्च किए हैं। ऐसे में यह स्थिति निराशाजनक है और इसकी स्पष्टता आवश्यक है।

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Team Amrita Bazaar Patrika - प्रिया शर्मा