देहरादून की साइंस सिटी परियोजना को मिलेगी 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता
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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून की साइंस सिटी परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह धनराशि परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए आवश्यक गैप फंडिंग का हिस्सा है।
हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र सौंपकर इस बात की जानकारी दी कि साइंस सिटी परियोजना के लिए आवश्यक कुल 39 करोड़ रुपये की गैप फंडिंग में केंद्र सरकार द्वारा 14 करोड़ रुपये का योगदान किया जाएगा। इस निर्णय से परियोजना के विकास की गति में तेजी आने की उम्मीद है।
धनराशि का विवरण
इस परियोजना के लिए कुल 39 करोड़ रुपये की जरूरत है, जिसमें संस्कृति मंत्रालय का हिस्सा लगभग 14 करोड़ रुपये और उत्तराखंड सरकार तथा यूकोस्ट का हिस्सा लगभग 25 करोड़ रुपये होगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह भी बताया कि मंत्रालय द्वारा 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी करने का निर्णय समीक्षा बैठक में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर लिया गया है। यह धनराशि नए एवं आवश्यक घटकों की लागत को कवर करने के लिए उपयोग की जाएगी और इसे राज्य सरकार के साथ 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा इस वित्तीय सहायता को उपलब्ध कराने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साइंस सिटी परियोजना उत्तराखंड के विद्यार्थियों, युवाओं और विज्ञान के प्रति रुचि रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान एवं नवाचार का केंद्र बनेगी। इस परियोजना के जरिए राज्य में शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी।
परियोजना का महत्व
साइंस सिटी देहरादून परियोजना उभरते वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए एक गर्व का प्रतीक है। यह केवल एक शैक्षिक केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान होगा जहाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त की जा सकेंगी। विभिन्न अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का आयोजन भी यहाँ किया जाएगा, जिससे राज्य के युवाओं को नए अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा, यह परियोजना राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिससे देहरादून एक प्रमुख वैज्ञानिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में उभर सकेगा।
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यह परियोजना केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए विज्ञान एवं तकनीकी विकास की एक प्रमुख धारा बनेगी। हमें आशा है कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से यह परियोजना समय पर पूरी होगी।
सादर,
Team Amrita Bazaar Patrika
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