प्रदेश में एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा - मुख्य सचिव के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति की स्थिति की विशेष समीक्षा की, ताकि सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हो सके।

एलपीजी गैस आपूर्ति की स्थिति पर समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सचिवालय सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी, साथ ही सभी जनपदों के जिलाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करना था।

वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और गैस की उपलब्धता में उतार-चढ़ाव हो रहा है, जिसके कारण कई प्रदेशों में गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश में गैस की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देश

बैठक के दौरान, आनंद बर्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय स्तर पर गैस की जरूरतों का आकलन करें और तदनुसार गैस की आपूर्ति की आवश्यक व्यवस्था करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की आपूर्ति में कमी न आने पाए और उपभोक्ताओं को गैस समय पर उपलब्ध कराई जाए।

डीजीएफटी से समर्थन की अपेक्षा

मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार डीजीएफटी (डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड) से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे गैस की उपलब्धता की स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकें।

आगे की दिशा

मुख्य सचिव ने अंत में कहा कि सभी अधिकारियों को समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि स्थिति पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कोई भी उपभोक्ता बिना गैस के नहीं रहेगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों ने बैठक में अपनी प्रतिक्रियाएं दीं और उन्होंने भी सरकार की पहल का समर्थन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि प्रदेश के हर कोने में गैस की स्थिति को मजबूत किया जाएगा।

अंत में, सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी गतिविधियों को सही रूप से संचालित करें और समझौता न करें।

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सादर,

टीम अमृता बाजार पत्रिका