प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं

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कम शब्दों में कहें तो, प्रदेश में गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने इस विषय पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों को मजबूत दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

मध्यपूर्व के देशों में उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश में एलपीजी और ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भराडीसैंण में उच्चस्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इसके अलावा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर सहित कई अन्य अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

प्रदेश में गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता

मुख्य सचिव ने बैठक में स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अफवाहों पर कड़ी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।

जिलों में सतर्कता को बढ़ावा देने के निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति पर लगातार निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि जो भी असामाजिक तत्व अफवाह फैलाने या माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ तत्परता से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर सख्ती

बैठक के दौरान गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और डायवर्जन पर कड़ी रोक लगाने के आदेश दिए गए। इस संदर्भ में जिलों में नियमित छापेमारी अभियान चलाने की बात कही गई। इसके तहत तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) गठित की जाएगी, जो गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी।

ऑयल कंपनियों के साथ समन्वय बनाए रखना

मुख्य सचिव ने जिलों में कार्यरत ऑयल कंपनियों और गैस एजेंसियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी संभावित समस्या की जानकारी तुरंत राज्य स्तर पर प्रसारित की जाए ताकि समय रहते समाधान किया जा सके।

अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को की जाएगी। इस कारण, होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित रखी जाएगी ताकि आवश्यक सेवाओं में कोई बाधा न आए।

कंट्रोल रूम के सक्रिय रहने की आवश्यकता

मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय आपदा कंट्रोल रूम और जनपद स्तरीय कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, जिलाधिकारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे प्रतिदिन गैस सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति की जानकारी जनता तक पहुंचाएं।

अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि कुछ असामाजिक तत्व गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सोशल मीडिया और अन्य स्रोतों पर फैलाए जा रहे भ्रामक प्रचार पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

बैठक में शामिल अधिकारी

बैठक में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एल. फैनई, सचिव गृह शैलेश बगौली, सचिव/आयुक्त खाद्य आनंद स्वरूप और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा, इंडियन ऑयल के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

इस प्रकार, राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की स्थिति पूरी तरह स्थिर और पर्याप्त है, और अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अफवाह या समस्या को नियंत्रित किया जा सके।

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सादर,
टीम अमृता बाजार पत्रिका
(संध्या जोशी)