मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक, वित्तीय सुदृढ़ता और उपलब्धियों पर चर्चा
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में पिटकुल की समीक्षा बैठक, वित्तीय सुदृढ़ता और उपलब्धियों पर चर्चा
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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (पिटकुल) की उपलब्धियों और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की।
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पिछले चार वर्षों में पूरी की गई विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं की उपलब्धियों, एडीबी पोषित एवं नॉन-एडीबी पोषित परियोजनाओं, मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास की गई परियोजनाओं और सूचनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में उठाए गए बिंदु
बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें आगामी वर्ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त अंश पूंजी की आवश्यकता, पिटकुल का रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान, आपदा राहत धन की आवश्यकता जैसे विषय शामिल थे। मुख्यमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि विद्युत वितरण लॉस को कम करने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने विद्युत चोरी पर रोक लगाने और वितरण लॉस को न्यूनतम करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन के लिए सभी तैयारियों को सुनिश्चित किया जाए और परियोजनाओं के शुभारंभ हेतु सभी औपचारिकताओं को मार्च के अंत तक पूरा किया जाए।
पिटकुल की उल्लेखनीय उपलब्धियां
पिटकुल के प्रबंध निदेशक पी सी. ध्यानी ने बताया कि हाल के चार वर्षों में पिटकुल की क्रेडिट रेटिंग को A+ से A++ में बढ़ाया गया है, जिससे परियोजना क्रियान्वयन के लिए प्राप्त ऋणों पर 0.5% छूट मिलेगी। इस कदम का direkte लाभ प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को कम टैरिफ के रूप में मिलेगा।
पुरस्कार और लाभांश
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित 'पावर लाइन ट्रांस टेक इंडिया अवार्ड-2025' पिटकुल को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्टता और न्यूनतम लाइन लॉस के लिए दिया गया। इसके अलावा, पिटकुल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक का सर्वाधिक ₹1243 करोड़ का लाभांश भी उत्तराखंड सरकार को प्रदान किया है।
एडीबी एवं नॉन-एडीबी परियोजनाओं की प्रगति
वर्तमान में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 220 और 120 केवी उप संस्थान परियोजनाएं प्रगति पर हैं। नॉन-एडीबी वित्त पोषित परियोजनाएं भी विभिन्न जनपदों में तेजी से संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है।
इस बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव पंकज पांडेय, और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। पिटकुल की यह समीक्षा बैठक न केवल वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए आवश्यक थी, बल्कि भविष्य की योजनाओं के प्रति भी एक ठोस दृष्टिकोण प्रदान की है।
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टीम अमृता बाजार पत्रिका