मुख्यमंत्री ने ₹ 31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को गति दी

Aug 27, 2026 - 00:44
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मुख्यमंत्री ने ₹ 31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को गति दी
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मुख्यमंत्री ने ₹ 31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति से विकास योजनाओं को गति दी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए ₹ 31 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के ग्राम सभा भट्टोवाला के वार्ड संख्या 3 में बंगला नाला के ऊपर 30 मीटर स्पान पी०एस०सी० गर्डर पुल के निर्माण के लिए ₹ 3.16 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट अंतर्गत चंडाक बांस आंवलाघाट गंगोलीहाट मोटर मार्ग और रामगंगा नदी में 60 मीटर स्पान और 1.50 मीटर लेन वाले स्टील गर्डर मोटर सेतु निर्माण के लिए ₹ 15.30 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।
इस स्वीकृति के अलावा, राज्य योजना के तहत जनपद उधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र खटीमा में मेलाघाट मेन रोड से बग्घा कॉलोनी होते हुए मयुर विहार सेक्टर-2 और 3 तक इण्टरलॉकिंग टाइल्स द्वारा पुनर्निर्माण के लिए ₹ 3.05 करोड़ की राशि की अनुमोदन की गई है। यह योजनाएं न केवल सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करेंगी बल्कि क्षेत्र की जनसंख्या के लिए सुविधाएं भी बढ़ाएंगी।
मुख्यमंत्री धामी ने एस०डी०आर०एफ० के 108 कार्मिकों को महाकुंभ मेला 2025 के सफल संचालन के लिए ₹ 5 लाख की पुरस्कार राशि भी स्वीकृत की। साथ ही, जनपद चम्पावत के देवीपूरा क्षेत्र में ग्राम देचमार तहसील पाटी में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के लिए ₹ 9.80 करोड़ की राशि स्वीकृत करके पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।
महंगाई राहत की बढ़ोतरी का निर्णय
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी घोषणा की कि छठे केंद्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे सार्वजनिक निकाय/उपक्रमों के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ते की मौजूदा दर में बढ़ोतरी की जाएगी। जिसमें 01.01.2025 से 252 प्रतिशत, 01.07.2025 से 257 प्रतिशत, और 01.01.2026 से 262 प्रतिशत महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। यह निर्णय पेंशनरों के लिए एक सकारात्मक कदम है जो उनकी जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायक होगा।

इसके अलावा, यह सभी योजनाएं उत्तराखंड के जनसांख्यिकीय और आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देंगी। इन स्वीकृतियों के माध्यम से, राज्य सरकार ने विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही, ये कार्य स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करेंगे।

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सरकारी विकास योजनाओं के इस धनबल से प्रभावित होकर स्थानीय विकास में एक नई दिशा देखने को मिलेगी, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना में सुधार होगा, बल्कि यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा।

आखिरकार, यह कदम प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी योजनाओं का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेगा और विकास की गति को तेज बनाएगा।

– Team Amrita Bazaar Patrika (Riya Sharma)

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