मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

Jul 11, 2026 - 00:44
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक, विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शिक्षा, पर्यटन और वन संरक्षण जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया।

आज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक हुई, जिसमें उत्तराखंड के समग्र विकास व सुशासन को गति देने वाले अनेक प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इन निर्णयों का उद्देश्य न केवल प्रदेश के विकास में तेजी लाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में युवाओं के रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों तथा शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में सुधार हो।

मुख्य निर्णय

पिथौरागढ़ में सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान का विस्तार

बैठक में पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन नन्हीं परी सीमान्त प्रौद्योगिकी संस्थान के विकास के लिए 14.857 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। इससे शैक्षणिक भवन, छात्रावास, फैकल्टी आवास, खेल परिसर, ऑडिटोरियम, और आधुनिक प्रयोगशालाओं सहित एक विश्वस्तरीय शैक्षणिक अधोसंरचना का विकास संभव होगा।

पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता

राज्य में साहसिक पर्यटन को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए “उत्तराखण्ड रिवर राफ्टिंग/क्याकिंग संशोधन नियमावली-2026” को स्वीकृति दी गई। इस नई नियमावली में सुरक्षा मानकों को सख्त बनाने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।

गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन की व्यवस्था

पीएम पोषण योजना के अंतर्गत, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) स्थित केंद्रीकृत किचन से अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई है। यह कदम छात्रों की सेहत और पोषण में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है।

सातवें वेतनमान का लाभ

उत्तराखंड राज्य भण्डारण निगम के 68 नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान का लाभ प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डालेगा, क्योंकि व्यय निगम अपने संसाधनों से वहन करेगा।

कुंभ मेला-2027 के लिए लेखा परीक्षा

हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की लेखा परीक्षा की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दो पदों का सृजन किया जाएगा। इस पहल से कुंभ मेले में होने वाले खर्चों की व्याевस्था सुचारू रहने की उम्मीद है।

विदेशों में रोजगार के अवसर

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तहत सहसपुर स्किल हब में स्थापित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के सफल संचालन के लिए सात पदों वाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) के गठन की मंजूरी दी गई। यह कदम युवाओं को विदेशों में मिलने वाले रोजगार अवसरों से जोड़ने में सहायक होगा।

अनुदान योजना का परिवर्तन

कैबिनेट ने अरेबिया मदरसों की अनुदान योजना का बजट वित्तीय वर्ष 2027-28 से समाप्त करने का निर्णय लिया। यह निर्णय नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप है, और केवल मान्यता प्राप्त संस्थानों को संचालित होने की अनुमति दी जाएगी।

निष्कर्ष

इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों से राज्य में उच्च शिक्षा, पर्यटन, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सुशासन, वन संरक्षण और युवाओं के रोजगार में नई गति मिलेगी। यह सभी कदम उत्तराखंड के विकास और जनकल्याण की दिशा में एक सकारात्मक पहल साबित होंगे।

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Team Amrita Bazaar Patrika - राधिका यादव

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