मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की पुलिस विभाग समीक्षा: साइबर अपराध और मानव तस्करी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में पुलिस विभाग की कार्यशैली की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा की जा रही पहलों की सराहना की और साइबर अपराधों और मानव तस्करी के मामलों में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में पुलिस विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मानव एवं बाल तस्करी के मामलों की रोकथाम, साइबर अपराधों से प्रभावी निपटने, नारकोटिक्स के खिलाफ सख्त कदम और इन्वेस्टीगेशन में तकनीक के ज्यादा उपयोग के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मानव तस्करी के खिलाफ सख्त कदम

मुख्य सचिव ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में कार्रवाई की दिशा में मैदानी से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संदर्भ में उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के पोर्टल का शीघ्र इंटीग्रेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती भी जल्द करने की बात कही।

लापता बच्चों की खोज: विशेष अभियान की आवश्यकता

मुख्य सचिव ने लापता बालिकाओं और नाबालिग बच्चों के ट्रेसिंग के लिए विशेष टीम बनाने और मजबूत मैकेनिज्म विकसित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनट्रेस्ड बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, जो विभिन्न विभागों में बेहतर डेटा शेयरिंग और समन्वय को संभव बनाए।

साइबर पुलिसिंग में सुधार

साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए, बर्द्धन ने साइबर पुलिसिंग की क्षमता को बढ़ाने और विशेषज्ञों को इसके संचालन में शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधों के प्रभावी समाधान के लिए बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी जोड़ने की आवश्यकता है।

नारकोटिक्स के खिलाफ अभियान

मुख्य सचिव ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) द्वारा प्रभावी कार्रवाई के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। उन्होंने NCORD की बैठक में विस्तृत प्रस्तुतीकरण देने की भी सलाह दी।

तकनीक का उपयोग बढ़ाना आवश्यक

मुख्य सचिव ने पुलिस कार्यों में तकनीक के उपयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने विवेचना अधिकारियों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि विवेचना की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त, e-FIR के रिजेक्शन का विश्लेषण और क्रॉस-वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता बताई।

थानों में स्पेस की समस्या

सीज गाड़ियों से थानों में स्पेस की कमी की समस्या को दूर करने के लिए मुख्य सचिव ने डिजिटल स्टोरेज की प्रक्रिया लागू करने के निर्देश दिए। इससे थानों के भीतर जगह की समस्या का समाधान किया जा सकेगा।

इस दौरान पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी डॉ. वी. मुरुगेशन, आईजी डॉ. निलेश आनंद भरणे, आईजी सुनील कुमार मीणा, एसएसपी तृप्ति भट्ट समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस प्रकार, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने पुलिस विभाग को दिशा-निर्देश देते हुए एक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता का संकेत दिया है, जिससे प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।

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भावनात्मक सामर्थ्य और प्रभावी प्रशासन के साथ, हम सभी उम्मीद करते हैं कि कानून और व्यवस्था में निरंतर सुधार होता रहेगा।

सादर, टीम अम Rita Bazaar Patrika