रेल विकास की नई दिशा: ऋषिकेश-कर्णप्रयाग परियोजना और फ्रीज जोन की समीक्षा के संभावित प्रभाव

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना केवल परिवहन व्यवस्था को ही नहीं, बल्कि पहाड़ों के आर्थिक और सामाजिक भविष्य को भी नई दिशा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना का निर्माण न केवल परिवहन प्रणाली में सुधार लाने वाला है, बल्कि यह प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक दशा को परिवर्तित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। अब जब इस अत्याधुनिक परियोजना का अधिकांश कार्य अंतिम चरणों में पहुँच चुका है, तो राज्य सरकार द्वारा उन प्रतिबंधों की समीक्षा की जा रही है जो सुरक्षा कारणों से संकट पैदा कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, आवास एवं शहरी विकास विभाग ने रेलवे फ्रिज जोन में लागू 400 मीटर के प्रतिबंध की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतीय रेल परियोजनाओं में से एक माना जाता है। रेल परियोजना के तहत सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, उत्तराखंड सरकार ने 9 जनवरी 2024 को रेलवे कॉरिडोर से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को फ्रीज जोन घोषित किया। इसमें योगनगरी ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यासी, सिराला, तिलवाड़ मल्ला, मलेथा, श्रीनगर, धारीदेवी, तिलनी, घोलतीर और गौचर जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अनियंत्रित निर्माण कार्य रेलवे परियोजना की सुरक्षा, सुरंगों और अन्य तकनीकी ढांचों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालें। हालाँकि, इन प्रतिबंधों के कारण कई स्थानीय विकास परियोजनाएँ ठप हो गई हैं।

आर्थिक अशांति का समाधान

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। खासतौर पर गढ़वाल मंडल के ऐसे क्षेत्र, जहां से रेल परियोजना गुजरती है, वे धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के केन्द्र हैं। फ्रीज जोन की समीक्षा के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली नई नीतियों से स्थानीय विकास को एक नई दिशा मिल सकती है। सरकार ने विभिन्न जिलों से रिपोर्ट भी मांगी है, यह देखने के लिए कि किन क्षेत्रों में रेलवे ट्रैक और संबंधित निर्माण कार्य लगभग समाप्त हो चुके हैं।

सरकार इस समीक्षा में यह देख रही है कि क्या तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रतिबंधों में आंशिक छूट दी जा सकती है। यदि ऐसा होता है, तो रेलवे कॉरिडोर के आसपास होटल, रिसॉर्ट, होमस्टे और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विकास के लिए रास्ता खुल सकता है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रेल संपर्क शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की आस है।

जनहित और सुरक्षा का सामंजस्य

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की राहत railway सुरक्षा से समझौता नहीं करके दी जाएगी। इसलिए, इस समीक्षा प्रक्रिया को बहुत ही सावधानी के साथ किया जाएगा। डॉ. आर. राजेश कुमार के नेतृत्व में जिलों से ऐसे क्षेत्रों की पहचान कराई जा रही है, जहां रेलवे निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके साथ ही, सभी तकनीकी पहलुओं, भूगर्भीय नुकसान और सुरक्षा मानकों का गहराई से परीक्षण भी किया जाएगा।

नई संभावनाओं का उद्घाटन

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को उत्तराखंड की विकास यात्रा का गेम चेंजर माना जा रहा है। इस रेल संपर्क के माध्यम से चारधाम यात्रा और पर्यटन में नई ऊर्जा आएगी तथा इसके आसपास विकसित होने वाली आर्थिक गतिविधियाँ प्रदेश की तस्वीर बदलने में सहायक साबित होंगी। यदि फ्रीज जोन की समीक्षा के परिणाम सकारात्मक रहे, तो लंबे समय से रुकी हुई विकास परियोजनाएं नई रफ्तार पकड़ सकेंगी।

यह सही समय है जब उत्तराखंड को विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ाने का एक नया अवसर मिले। आने वाले दिनों में यह पहल एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

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Team Amrita Bazaar Patrika - कविता शर्मा