वन-क्लिक प्रणाली से 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन भुगतान: एक तकनीकी सफलता

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कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड सरकार ने जनवरी 2026 में 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को एक नई वन-क्लिक प्रणाली के माध्यम से ₹141.66 करोड़ की पेंशन राशि का सीधा भुगतान किया है। यह प्रणाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता और तकनीकी कुशलता का प्रभावी उदाहरण है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास पर समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत januari 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। यह पहल राज्य सरकार की तकनीकी और पारदर्शी शासन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक सशक्त कदम है और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में तेजी और पारदर्शिता

इस प्रणाली के माध्यम से, जनवरी 2026 में ₹141.66 करोड़ की पेंशन राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सटीकता से लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई। यह न केवल भ्रष्टाचार को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है बल्कि लाभार्थियों को बिना किसी दिक्कत के सीधे उनकी सहायता राशि प्राप्त कराने में मदद करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

आधुनिक तकनीक का लाभ

इस पहल के तहत, पिछले दो महीनों में 15,784 नए लाभार्थियों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि कैसे गुड गवर्नेंस के मॉडल के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, पेंशन के किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, इसके लिए सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक बिना किसी बाधा पहुंचे।

पेंशन योजनाओं का प्रभाव

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किसान और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, 9,47,345 पात्र लाभार्थियों को पेंशन उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सभी प्रकार की पेंशन और सहायता योजनाओं को शामिल किया गया है।

पेंशन योजनाओं की विस्तृत जानकारी: इस अवधि में, वृद्धावस्था पेंशन योजना सबसे प्रमुख रही, जहाँ बहुत से लाभार्थियों को सहायता दी गई। साथ ही, विधवा, दिव्यांग, किसानों के लिए विशेष योजनाओं का भी लाभ मिला, जो कि राज्य सरकार की समावेशी नीति को दर्शाते हैं।

भविष्य के तकनीकी कदम

राज्य की डिजिटल पेंशन प्रणाली, स्वतः आयु-पात्रता पहचान और नियमित मॉनिटरिंग को भी सकारात्मक रूप से लागू किया जा रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नए लाभार्थियों की पहचान करने तथा उनकी सहायता राशि देने की प्रक्रिया अधिक त्वरित और मानवीय हो।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा अडिग संकल्प है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पूर्ण पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ पहुंचे। पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक सम्मानित जीवन जीने का आधार हैं।”

इस अवसर पर अपर सचिव संदीप तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारियों की भी उपस्थिति रही।

इस पहल से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में, यह वन-क्लिक प्रणाली न केवल एक कुशल पेंशन वितरण तंत्र है, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

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Team Amrita Bazaar Patrika