1994 बैच के एलटी शिक्षकों को 20 साल बाद मिला वरिष्ठता का अधिकार

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 1994 बैच के एलटी शिक्षकों को बीस वर्षों के संघर्ष के बाद वरिष्ठता का अधिकार प्रदान किया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग में वर्षों से चल रहे विवाद को समाप्त करने का एक प्रयास है।

विभाग ने अंतिम सूची के निर्देश जारी किए

उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में सहायक अध्यापक (एलटी) के लिए 1994 बैच के शिक्षकों की वरिष्ठता को पुनः स्थापित करने का बड़ा निर्णय लिया है। वरिष्ठ शिक्षक रूप चंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर संज्ञान लेते हुए, विभाग ने शासन के आदेश के अनुसार 25 जनवरी 2024 को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत मंडलीय अपर शिक्षा निदेशकों को 1992 से 1996 तक के एलटी शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

यह मामला तब और जटिल हो गया जब सीटी (CT) संवर्ग के शिक्षकों को 2005 में नियमों के विपरीत केवल 5 वर्ष की सेवा के आधार पर सहायक अध्यापक एलटी में समायोजन का लाभ दिया गया, जबकि नियमानुसार यह अवधि 10 वर्ष होनी चाहिए। इस निर्णय के कारण आयोग से चयनित एलटी शिक्षकों की वरिष्ठता गंभीर रूप से प्रभावित हुई और वे वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रहे।

रूपचंद्र लखेड़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका के परिणामस्वरूप विभाग को उच्च न्यायालय और ट्रिब्यूनल की सख्ती के तहत कार्रवाई करनी पड़ी। अब स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सीटी संवर्ग के शिक्षकों को अब नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही एलटी में वरिष्ठता का लाभ मिलेगा।

इसके परिणामस्वरूप आयोग से चयनित सहायक अध्यापक एलटी को उनकी पूर्व की भांति विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी, जैसे कि वर्ष 2001 में की गई थी। यह निर्णय शिक्षा विभाग में ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा।

ज्ञात हो कि इस प्रकरण में 07 जुलाई 2026 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तदर्थ शिक्षकों से संबंधित सामान का अंतिम निस्तारण भी किया जा चुका है। शिक्षक समुदाय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है और शिक्षा विभाग में पदोन्नति और प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित होने की उम्मीद जताई है।

शिक्षक समुदाय के एक बड़े वर्ग ने इसे एक बहुप्रतीक्षित एवं न्यायप्रिय कदम के रूप में मान्यता दी है। ये निर्णय न केवल अध्यापकों के लिए, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग में यह बदलाव से लाभान्वित शिक्षकों का एक नया वर्ग तैयार होगा, जिसके परिणामस्वरूप शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार की संभावना है।

इसके अलावा, इस निर्णय से शिक्षक समुदाय के साथ-साथ छात्रों के लिए भी सकारात्मक परिणाम सामने आने की उम्मीद है। सभी को इस न्याय को देखने का इंतजार है ताकि वे न केवल अपने अधिकारों को पा सकें बल्कि भविष्य में उनकी सेवाओं का उच्च सम्मान भी मिल सके।

शिक्षक समुदाय के इस महत्त्वपूर्ण समायोजन का स्वागत करते हुए माना जा रहा है कि यह शिक्षा के अधिक संवेदनशील विषयों पर बातचीत को बढ़ावा देगा।

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Team Amrita Bazaar Patrika, आरती मेहरा