कैबिनेट मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से की भेंट, उत्तराखंड की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर हुई चर्चा

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात कर राज्य में अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं और भविष्य की विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। इस बैठक में राज्य की लंबित छात्रवृत्तियों और विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई।

उत्तराखंड के समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास ने नई दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से शिष्टाचार भेंट की। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य में चल रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं, लंबित छात्रवृत्तियों और भविष्य की विकास परियोजनाओं को लेकर विस्तृत विमर्श किया गया।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) की प्रगति

मंत्री खजान दास ने केंद्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के तहत प्रदेश में चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि:

• वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत 13 परियोजनाओं पर काम तेजी से चल रहा है।
• इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए भारत सरकार से लंबित बजट को जल्द जारी करने का अनुरोध किया गया है।
• आगामी वर्ष 2025–26 के लिए 17 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हो सके।

छात्र हितों का विशेष ध्यान

बैठक के दौरान छात्र हितों पर विशेष ध्यान दिया गया। खजान दास ने प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं में आ रही तकनीकी और जांच संबंधी बाधाओं से अवगत कराया। उन्होंने आग्रह किया कि छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी के कारण होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जांच प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाए।

केंद्र का समर्थन और आश्वासन

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उत्तराखंड सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि:

• लंबित बजट और नई परियोजनाओं की स्वीकृति पर केंद्र जल्द निर्णय लेगा।
• अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उत्तराखंड को केंद्र का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
• राज्य के अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है और केंद्र के सहयोग से हम इन क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करने का प्रयास करेंगे।

स्थिति स्पष्ट है कि केंद्र और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच यह सहयोग राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा और इससे स्थानीय समुदायों को समग्र विकास में सहायता मिलेगी।

यह उच्च स्तरीय बैठक न केवल योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे केंद्र सरकार स्थानीय समस्याओं को समझने और उन पर कार्रवाई करने में तत्पर है।

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सादर,
Team Amrita Bazaar Patrika, प्रिया शर्मा