उत्तराखंड के लिए आपदा पैकेज की मांग, PMGSY में न्यूनतम आबादी में कमी की जरूरत - केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष गणेश जोशी की महत्वपूर्ण बातें
उत्तराखंड के लिए आपदा पैकेज की मांग, PMGSY में न्यूनतम आबादी में कमी की जरूरत
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने ग्रामीण विकास से संबंधित वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज सचिवालय में आयोजित एक वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस बैठक में देशभर के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री भी जुड़े। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें ग्रामीण अवसंरचना, सड़क, आजीविका संवर्धन और प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल हैं।
उत्तराखंड की दैवीय आपदाओं का विवरण
गणेश जोशी ने मंत्री चौहान को बताया कि उत्तराखंड में इस वर्ष कुल 944 मार्ग और 23 सेतु आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं। इन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए लगभग ₹645 करोड़ की आवश्यकता है। उन्होंने PMGSKY-4 के अंतर्गत 212 मार्गों (लंबाई 1371 किमी, लागत ₹2060 करोड़) के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया।
पर्वतीय राज्यों की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए सुझाव
गणेश जोशी ने पर्वतीय राज्यों की अनोखी परिस्थितियों को देखते हुए PMGSKY में न्यूनतम आबादी की संख्या को 250 से घटाकर 100 करने का सुझाव प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, इसके माध्यम से की जा रही विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में वृद्धि की मांग
इसके साथ ही, मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि ₹1.30 लाख प्रति आवास इकाई को बढ़ाकर ₹2.00 लाख करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में सामग्री ढुलाई की अधिक लागत के कारण लाभार्थियों को आवास निर्माण में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज की ज़रूरत
मंत्री जोशी ने इस वर्ष राज्य में आई दैवीय आपदाओं से क्षतिग्रस्त आवासों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए एक विशेष पैकेज की भी मांग की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए भारत सरकार की ओर से उत्तराखंड को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
यह बैठक उत्तराखंड के लिए संभावित विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस दिशा में उठाए गए कदमों से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आने की संभावना है।
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सभी उपस्थित मंत्रियों ने बैठक में एकजुटता से काम करने की आवश्यकता पर बल दिया और सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र निकालने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
Team Amrita Bazaar Patrika - प्रियंका शर्मा
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