उत्तराखंड कैबिनेट ने लिए 6 महत्वपूर्ण निर्णय

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कार्मिक सचिव शैलेश बगोली द्वारा बैठक के बाद फैसलों की जानकारी प्रदान की गई।

बोनस एक्ट 1965 की वापसी

बैठक के दौरान सर्वप्रथम बोनस एक्ट 1965 को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया। श्रम विभाग की अंतर्गत पेमेंट ऑफ बोनस से जुड़े संशोधित प्रावधानों को वापस लेने की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस व्यवस्था में बदलाव किया गया था, लेकिन अब कर्मचारियों को पूर्व की तरह बोनस दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

ESI सेवा में नए पद सृजन

कैबिनेट ने उत्तराखंड ESI सेवा नियमावली 2006 में संशोधन को भी मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 94 नए पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों में ग्रेड-ए के 11 पद, 6 सीनियर मेडिकल ऑफिसर और 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। इन पदों पर चयन प्रक्रिया मेडिकल सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।

नारकोटिक ड्रग्स एक्ट के तहत नए पद

गृह विभाग में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत 22 पदों को मंजूरी प्रदान की गई है। यह प्रस्ताव 2022 में गठित किया गया था और अब इन 22 पदों का निर्माण किया गया है।

बार-बार अपराध करने वालों पर नियमावली

उत्तरााखंड कारागार नियमावली 2024 के तहत, बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों (हैबिटुअल ऑफेंडर) को केंद्रीय हैबिटुअल ऑफेंडर की नियमावली के अनुरूप माना जाएगा। यह निर्णय अपराधियों के संदर्भ में न्यायालयी प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित बनाने के लिए लिया गया है।

दैनिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन

वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिक पदों में से, 304 श्रमिकों को पहले से ही न्यूनतम वेतन मान मिल रहा था, जबकि 589 श्रमिक इससे वंचित थे। अब कैबिनेट ने सभी 589 श्रमिकों को भी 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन मान दिए जाने का निर्णय लिया है।

CMFE योजना का नवीनीकरण

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जब तक केंद्र सरकार की PMFE योजना संचालित होगी, तब तक राज्य में CMFE योजना भी जारी रहेगी। यह निर्णय राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और लाभार्थियों को अधिकतम सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

इन सभी निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाने की दिशा में स्पष्ट संकेत दिए हैं। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के रोजगार और वेतन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हैं, बल्कि भविष्य में राज्य की विकास प्रक्रिया को और तेज करने के लिए भी हैं।

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संपादित किया: स्नेहा शर्मा
Team Amrita Bazaar Patrika