उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए करोड़ों की मंजूरी

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में 16 से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई है, जो बाढ़ सुरक्षा और भू-स्खलन रोकथाम को लेकर हैं।

बैठक में की गई महत्वपूर्ण चर्चाएं

बुधवार को सचिवालय में आयोजित समिति की बैठक में जनपदों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रस्तावों को जिला स्तरीय समितियों की सिफारिश के माध्यम से जिलाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग को नदियों की डेªजिंग/माइनिंग के लिए एसओपी शीघ्र जारी करने की बात कही।

भू-स्खलन से सुरक्षा प्रस्ताव

मुख्य सचिव ने कहा कि भू-स्खलन से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई:

• नैनीताल के चार्टन लॉज के लिए सुरक्षा उपाय (लागत: 699.98 लाख रुपये)
• पिथौरागढ़ में खोटिला लैंड और धारचुला के विभिन्न स्थलों पर भू-स्खलन रोकने के कार्य (लागत: 3840.78 लाख रुपये)
• हरिद्वार में मनसा देवी हिल के बाईपास रोड के लिए सुरक्षा और डेªनेज कार्य (लागत: 4124.83 लाख रुपये)
• अल्मोडा में दुधौली बैण्ड से पंचायत घर तक सड़क सुरक्षा कार्य (लागत: 34.75 लाख रुपये)
• उत्तरकाशी में विभिन्न स्थल पर भू-स्खलन रोकने के कार्य

बाढ़ सुरक्षा कार्यों का विस्तार

मुख्य सचिव ने उन नदियों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिनमें कटान के कारण प्रतिवर्ष कार्य कराना पड़ता है। इसके अंतर्गत चैनलाईजेशन योजना तैयार की जाएगी। सितारगंज में बैगुल नदी पर अध्ययन भी कराया जाएगा।

आर्थिक स्वीकृतियों की रेंज

राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत विभिन्न मदों में कुल 34.00 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। ये सभी कार्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

निष्कर्ष

यह निर्णय निश्चित रूप से उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। इन सभी कार्यों के द्वारा न केवल जन जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि विकास की राह में भी एक नई दिशा मिलेगी। इस प्रकार के प्रयासों से राज्य में आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्यवाही की जा सकेगी।

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Team Amrita Bazaar Patrika
दिव्या शर्मा