उत्तराखंड में बीएलओ को एक महीने का मोबाइल रिचार्ज का भुगतान, SIR के दौरान गणना फॉर्म डिजिटलाइज करेगा “BLO ऐप”

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को मोबाइल डाटा रिचार्ज के लिए आयोग द्वारा ₹350 का भुगतान किया जाएगा, ताकि वे गणना फॉर्म को डिजिटलाइज कर सकें।

देहरादून। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के संदर्भ में, बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को आयोग द्वारा मोबाइल डाटा रिचार्ज हेतु ₹350 का भुगतान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्देश मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम की विशेष पहल के तहत जारी किया गया है। प्रदेश के सभी 11733 बीएलओ को इस उद्देश्य के लिए भुगतान किया जाएगा।

एसआईआर अभियान की प्रक्रिया

डॉ. पुरुषोत्तम ने जानकारी दी कि प्रदेश में SIR (Special Intensive Review) प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस चरण में, बीएलओ 8 जून से 7 जुलाई तक घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटने का कार्य करेंगे। इस एक महीने के दौरान बीएलओ द्वारा बाधित किए गए गणना फॉर्म्स को “बीएलओ ऐप” के माध्यम से डिजिटलाइज किया जाएगा। इस प्रक्रिया से मतदाता डेटा को सहेजने में सहायता मिलेगी।

मोबाइल डाटा रिचार्ज की जरूरत

इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, बीएलओ को मोबाइल डाटा प्लान की कमी न आए, इसलिए उनके लिए एक महीने का मोबाइल रिचार्ज प्लान देने का निर्णय लिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे गणना फॉर्म को सही समय पर और सुव्यवस्थित तरीके से डिजिटलाइज कर सकें। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।

डिजिटलाइजेशन का महत्व

डिजिटलाइजेशन के इस प्रयास से न केवल प्रक्रिया का सरलीकरण होगा, बल्कि मतदाता डेटा की सटीकता और सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। इससें पूरी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाता सीधे मतदान के प्रति अपनी भागीदारी को महसूस करेंगे।

निष्कर्ष

उत्तराखंड का यह कदम अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कैसे तकनीकी साधनों का उपयोग कर चुनाव प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है। बीएलओ का यह नया मोबाइल रिचार्ज नीति न केवल उनकी कार्यकुशलता बढ़ाएगी, बल्कि लोकतंत्र में भी उनकी भूमिका को और मजबूत करेगी।

आज के समय में चुनावी प्रक्रिया में तकनीकी हस्तक्षेप के महत्व को समझना अनिवार्य होता जा रहा है। इससे न केवल चुनावी अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार होगा बल्कि मतदाता और चुनावी संस्था के बीच संबंध भी मजबूत होगा।

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Team Amrita Bazaar Patrika - साक्षी वर्मा