उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल से

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड की पंचम विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल 2026 (मंगलवार) से देहरादून में शुरू होगा। इस सत्र के संचालन हेतु शासन ने सभी विभागों के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती के निर्देश जारी किए हैं।

व्यवस्था की सख्ती

देहरादून में उत्तराखंड की राजनीतिक गतिविधियों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। विधानसभा के आगामी विशेष सत्र के लिए, प्रमुख सचिव सहदेव सिंह ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर सभी विभागों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

यह सत्र विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली-2005 के तहत संचालित किया जाएगा, जिसमें सूचनाओं और विधायी कार्यों का समन्वय आवश्यक होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि इस सत्र के दौरान किसी भी नए विधायी कार्य की पेशकश नहीं की जाएगी, जो कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

नोडल अधिकारियों की भूमिका

बताते चलें कि सभी नामित नोडल अधिकारियों को सत्र की अवधि के दौरान प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। इसके साथ ही, उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाओं का "उत्तरालेख" (जवाब) समय पर तैयार कर संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराना होगा।

आगामी चुनौतियाँ

इस विशेष सत्र के संदर्भ में देखना होगा कि शासन किस प्रकार से विधायी कार्यों के समन्वय को अंजाम देता है। विशेष सत्रों का आयोजन आमतौर पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श के लिए होता है, और इस बार नए विधायी कार्यों का न होना अपने-आप में एक चुनौती है।

निष्कर्ष

उत्तराखंड विधानसभा का यह विशेष सत्र निस्संदेह ही राज्य की राजनीति के नए पहलू खोलने वाला है। नोडल अधिकारियों की नियुक्ति से यह सुनिश्चित होगा कि विधानसभा में सभी कार्य नियमित और सुचारू रूप से चलें। आगामी दिनों में इस सत्र से जुड़ी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखना आवश्यक होगा।

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टीम अमृता बाजार पत्रिका