उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के तबादलों में किया संशोधन, संघ की शिकायतें सुनकर लिया फैसला

Jul 15, 2026 - 07:44
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उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के तबादलों में किया संशोधन, संघ की शिकायतें सुनकर लिया फैसला
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के तबादलों में किया संशोधन, संघ की शिकायतें सुनकर लिया फैसला

बड़ी खबर (देहरादून): डॉक्टरों के स्थानांतरण विरोध के बाद स्वास्थ्य विभाग झुका, तबादलों में किया संशोधन

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ (PHMS) की आपत्तियों के आधार पर 67 डॉक्टरों के तबादलों में संशोधन किया है। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले हफ्ते घोषित किए गए तबादलों के आदेशों के लिए बड़ा बदलाव है।

पहले का परिदृश्य

पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में डॉक्टरों के तबादले का मामला गरमाया हुआ था। जब स्वास्थ्य विभाग ने बिना उचित चर्चा के डॉक्टरों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए, तब प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की ओर से विरोध का स्वर उठने लगा। संघ ने विभाग के इस निर्णय को चिकित्सकों और मरीजों के हितों के खिलाफ बताया था।

संघ की भूमिका

संघ के अध्यक्ष डॉ. रमन कुँवर ने कहा, "हमने विभाग के सामने चिकित्सकों के हित को रखना आवश्यक समझा। तबादलों के कारण कई डॉक्टर अपनी मौजूदा सेवाओं को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे, जो स्वास्थ्य सेवा में रुकावट डालने वाला कदम था।"

विभाग का संशोधन निर्णय

स्वास्थ्य विभाग ने संघ की चिंताओं को सुनने के बाद सभी 67 तबादलों के आदेशों में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधित आदेशों के तहत कई डॉक्टरों को उनके गृहस्थल के निकट स्थानांतरित किया गया है। इस कदम से न सिर्फ डॉक्टरों में संतोष का संचार हुआ है, बल्कि यह मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।

समाज पर प्रभाव

इस निर्णय का व्यापक असर होगा। डॉक्टरों को डर था कि स्थानांतरण के कारण उन्हें अधिकांश मामलों में मरीजों की देखभाल करने में कठिनाई होगी। संशोधन ने न केवल डॉक्टरों को राहत दी है, बल्कि इससे मरीजों को भी मानसिक स्थिरता मिलेगी क्योंकि उनके पास उनकी देखभाल करने वाले डॉक्टरों का परिचय और विश्वास बना रहेगा।

निष्कर्ष

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का यह कदम सही दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर प्रबंधन और स्वास्थ्यकर्मियों के अधिकारों की रक्षा में यह महत्वपूर्ण पहल है। समाज के सभी वर्गों को चाहिए कि वे ऐसे निर्णयों का समर्थन करें जो स्वास्थ्य व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं।

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टीम अमृताबजार पत्रिका

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