उत्तराखण्ड कैबिनेट ने एमबीबीएस छात्रों का स्टाइपेंड 25,000 प्रति माह करने का निर्णय लिया

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखण्ड कैबिनेट ने राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों के स्टाइपेंड को 17,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इस कदम के साथ, सरकार राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने के लिए दृढ़ निश्चय कर रही है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

उत्तराखण्ड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जो न केवल स्वास्थ्य बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी विकास के लिए दिशा निर्धारित करेंगे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

1. ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग

उत्तराखण्ड विद्युत निमायक आयोग के तहत, ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 105 के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट को विधान मण्डल पटल पर रखने का निर्णय लिया है। इससे सुनिश्चित होगा कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट समय पर प्रकाशित हो और जनहित में जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

2. कारागार प्रशासन सुधार एवं सेवा नियमावली

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत 2026 की सेवा नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यह बदलाव विभागीय ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा और कर्मचारियों के हित में सुधार लाएगा।

3. शासकीय अधिवक्ताओं की फीस वृद्धि

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के लिए शुल्क की दरों का पुनर्निधारण किया गया है। कैबिनेट ने इस विषय पर प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे शासकीय अधिवक्ताओं को बेहतर पारिश्रमिक मिलने की संभावना है।

4. विधिक माप विज्ञान में सुधार

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत उत्तराखण्ड विधिक माप विज्ञान नियमावली में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे। यह कदम लागू होने से लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।

5. चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा

राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस छात्रों का स्टाइपेंड 17,000 रुपये से बढ़ाकर न्यूनतम 25,000 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस फैसले से छात्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे बेहतर तरीके से अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे।

6. खेल शिक्षा में नियुक्तियां

खेलकूद विभाग ने अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने के लिए 33 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह फैसला खेल नीति 2021 के तहत लिया गया है।

7. रोप-वे परियोजना

देहरादून से मसूरी के बीच रोप-वे परियोजना के लिए आवश्यक भूमि संबंधी लीज पर निर्णय लिया गया है। यह परियोजना पर्यटन के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करेगी और मसूरी की खूबसूरती को और उजागर करेगी।

सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देने का प्रयास

सरकार का यह निर्णय स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत है। इससे न केवल छात्रों को वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।

अंत में, उत्तराखण्ड कैबिनेट के ये निर्णय राज्य की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगे। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे, जो आम जनता के हित में हों।

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Team Amrita Bazaar Patrika - Anjali Verma