उत्तराखण्ड में शिक्षा के नए युग की शुरुआत: मुख्यमंत्री धामी का ऐतिहासिक फैसला

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कम शब्दों में कहें तो उत्तराखण्ड में गरीब एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए एक नया शिक्षा प्राधिकरण स्थापित किया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक भव्य समारोह में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए। यह कदम राज्य में शिक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक नई पहल

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकें भेंट कीं, और कहा कि यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगी। "उत्तराखण्ड देवभूमि है, जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्म की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है," उन्होंने कहा।

मदरसा बोर्ड का समापन और नई शिक्षा व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए नई शिक्षा व्यवस्था लागू की है, जिससे सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। "यह केवल एक संस्था की शुरुआत नहीं, बल्कि राज्य के प्रत्येक बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला निर्णय है," उन्होंने कहा।

संस्कृति और ज्ञान का संगम

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी समुदाय की पहचान या परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। "बच्चों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक शिक्षा में दक्ष बनाना हमारी प्राथमिकता है," उन्होंने कहा।

नवीनतम तकनीकों का समावेश

उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान युग ज्ञान, नवाचार और तकनीक का है। "हमारे बच्चों को विकास की इस यात्रा में पीछे नहीं रहना चाहिए," धामी ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि नई व्यवस्था के तहत सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को बराबरी का अवसर प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्व

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर भी चर्चा की, जो भारत की शिक्षा प्रणाली को नई दिशा दे रही है। यह नीति केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि कौशल, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और रोजगार को भी शामिल करती है।

भविष्य की चुनौती और तैयारी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखण्ड सरकार डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, कौशल विकास, स्टार्टअप और आधुनिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है ताकि राज्य का युवा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सके।

एकता में विविधता

उन्होंने भारत की विविधता और एकता की ताकत पर भी जोर दिया। "राज्य सरकार इसी भावना के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए कार्य कर रही है," उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में यह प्राधिकरण हजारों बच्चों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा।

मुख्यमंत्री ने धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।

यह नवाचार उत्तराखण्ड को गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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सादर,

टीम अमृता बाजार पत्रिका, साक्षी शर्मा