ऋषिकेश में एमडीडीए की कार्रवाई, अवैध निर्माण को सील किया

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कम शब्दों में कहें तो, मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने ऋषिकेश में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं।

ऋषिकेश, उत्तराखंड: हाल ही में, एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए ऋषिकेश के विभिन्न क्षेत्रों में तीन महत्वपूर्ण स्थानों पर अनधिकृत संरचनाओं को सील कर दिया। यह कदम बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण करने वालों के खिलाफ उठाया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में निर्माण कार्यों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की संभावना है।

अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए की सख्त कार्रवाई

गुमानीवाला, गंगा किनारे गली नंबर-1 और वीरपुर खुर्द सहित विभिन्न क्षेत्रों में एमडीडीए ने बिना अनुमोदित मानचित्र के निर्माण कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए। उदाहरण के लिए, गुमानीवाला में एक टिन शेड का निर्माण किया जा रहा था, जिसे चीमा राम ने बिना अनुमति के शुरू किया था। इसे देखते ही एमडीडीए ने आवश्यक कानूनी कदम उठाते हुए इस निर्माण को सील कर दिया।

गंगा किनारे गली नंबर-1 में राम यादव द्वारा अवैध निर्माण कार्य करते पाए जाने के बाद भी प्राधिकरण ने सख्त कार्रवाई की। तीसरी और अंतिम कार्रवाई वीरपुर खुर्द में संदीप गोस्वामी सहित अन्य के निर्माण स्थल पर की गई, जहाँ भी अनधिकृत निर्माण का मामला सामने आया। इन सभी मामलों में उपस्थित निर्माण कार्यों को सील कर दिया गया है।

नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट कहा है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि सुनियोजित विकास के लिए भवन निर्माण के निर्धारित नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है।

उन्हें चिंता है कि अवैध निर्माण केवल शहर की नियोजन प्रणाली को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह यातायात, पार्किंग और अन्य नागरिक सुविधाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी अवैध निर्माण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

निगरानी एवं जागरूकता का अभियान

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने भी अवैध निर्माण के मामलों की लगातार निगरानी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति या प्राधिकरण की अनुमति लिया गया निर्माण गंभीर लापरवाही है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही, निर्माणकर्ताओं को भवन निर्माण से पहले सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।

भूमि विकास और शहरी नियोजन के संदर्भ में, यह सुनिश्चित करना कि कोई भी निर्माण नियमों का उल्लंघन न करे, एमडीडीए की प्राथमिकता है।

अंततः, यह स्पष्ट है कि एमडीडीए की सख्ती से अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा और अनुचित निर्माण प्रथाओं के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनेगा। निर्माणकर्ताओं को समझना होगा कि बिना मंजूरी के निर्माण स्वार्थी और दीर्घकालिक नुकसान की ओर ले जाता है।

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संपादक: सविता गुप्ता
टीम अमृता बाजार पत्रिका