जर्जर सरकारी आवासों का होगा आधुनिकीकरण, नए क्वार्टर बनेंगे

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कम शब्दों में कहें तो, राज्य सरकार जर्जर सरकारी आवासों को आधुनिक रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। इस प्रक्रिया में नए आवासों का निर्माण किया जाएगा जिससे सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराया जा सकेगा।

देहरादून। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बेहतर रिहाई के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में जर्जर सरकारी आवासों का आधुनिकीकरण किया जाएगा और नए, आधुनिक क्वार्टर बनाए जाएंगे। इससे न केवल कर्मचारियों को बेहतर आवास मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक कार्य की दक्षता भी बढ़ेगी।

सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता

राज्य संपत्ति विभाग के अनुसार, कई सरकारी आवास लंबे समय से जर्जर अवस्था में हैं, जिससे कर्मचारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अब आवश्यक कदम उठा रही है जैसे कि इन आवासों की पहचान की जा रही है और उन्हें रिपेयर करने की योजना बनाई जा रही है।

जर्जर आवासों की पहचान और नए निर्माण की योजना

प्रदेश के विभिन्न जिलों में जर्जर सरकारी आवासों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिन भवनों की स्थिति बहुत खराब है, उन्हें पुनर्निर्मित किया जाएगा या नए आवास बनाए जाएंगे। विभागीय और सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया जाएगा। ये नए आवास आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे ताकि कर्मचारियों को कार्यस्थल के निकट सुरक्षित और व्यवस्थित रहने में सहायता मिले।

उच्चस्तरीय समिति द्वारा निगरानी

इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति जर्जर भवनों और नए निर्माण के लिए संभावनाओं का सर्वेक्षण करेगी और शासन को विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

नई आवास परियोजनाएँ

राज्य संपत्ति विभाग ने देहरादून के ओल्ड ऑफिसर्स कॉलोनी, रेसकोर्स में नए आवासों के निर्माण की योजना बनाई है। यहाँ जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण के बाद 31 नए आवासों और 10 अन्य आवासों का निर्माण होगा। इन परियोजनाओं का अनुमानित बजट 1458.56 लाख रुपये और 743.95 लाख रुपये है।

नया सरकारी आवासीय ढांचा

इस पुनर्निर्माण के प्रयासों को सफलता मिलेगी और सरकारी आवासीय ढांचे को मजबूत और आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। राज्य संपत्ति विभाग के सचिव, डॉ. आर. राजेश कुमार का कहना है कि सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकें।

डॉ. कुमार ने यह भी कहा कि आने वाले समय में सरकार का लक्ष्य पूरे प्रदेश में सरकारी आवासीय ढांचे को आधुनिक बनाना है, जिससे कर्मचारियों का कार्य परिवेश बेहतर हो सके।

इन योजनाओं का कार्यान्वयन समय पर और गुणवत्ता के साथ किया जाएगा ताकि कर्मचारी सुरक्षित और सुविधाजनक आवास में रह सकें।

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टीम अमृता बाजार पत्रिका