टिहरी गढ़वाल: अवैध शस्त्र निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

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कम शब्दों में कहें तो, टिहरी गढ़वाल में जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में अवैध शस्त्र निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

टिहरी गढ़वाल, 15 मई, 2026 । आज शुक्रवार को टिहरी गढ़वाल स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने अवैध शस्त्र निगरानी समिति की बैठक की। इस बैठक में जनपद में अवैध हथियारों की रोकथाम के लिए विभिन्न कदम उठाने पर चर्चा की गई।

पुलिस विभाग को मिले निर्देश

बैठक के दौरान, जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि जनपद के सभी प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जाए। खासकर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की गहन तलाशी लेने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में उन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन किया जाए, जो अन्य राज्यों से इस प्रदेश में हस्तांतरित हुए हैं। इसके लिए 15 दिनों के भीतर एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी ने विशेष रूप से उन व्यक्तियों एवं अपराधियों का रिकॉर्ड संकलित करने की बात कही जो हथियारों एवं गोला-बारूद की अवैध तस्करी में शामिल रहे हैं। इनकी हिस्ट्रीशीट तैयार की जाए ताकि कानून के तहत उचित कार्रवाई की जा सके।

सत्यापन और औचक जांच की आवश्यकता

इस बैठक में सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद में संचालित हथियार एवं गोला-बारूद से संबंधित फैक्ट्रियों और गन हाउसों का समय-समय पर औचक सत्यापन किया जाए। यदि कोई व्यक्ति औसत से अधिक संख्या में कारतूसों की खरीद करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अतरिक्त, गन हाउसों में सीसीटीवी डेटा का लगभग एक वर्ष का बैकअप सुरक्षित रखने की अनिवार्यता है।

रात्रिकालीन प्रतिष्ठानों पर नजर रखी जाएगी

जिलाधिकारी ने रात्रिकालीन प्रतिष्ठानों, जैसे बार और पब आदि के संचालन के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए। उन्हें निर्धारित समय के अंतर्गत संचालन सुनिश्चित कराने की बात कही गई। यदि निर्धारित समय के बाद इन संस्थानों का संचालन पाया जाता है, तो संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्राधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

राइफल क्लब और शस्त्र जारी करने की शर्तें

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने राइफल क्लब को पंजीकृत कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शस्त्र जारी करने से संबंधित शर्तों पर भी चर्चा हुई, ताकि इस क्षेत्र में उचित नियमों का पालन किया जा सके।

इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र सिंह नेगी, प्रभागीय वनाधिकारी पुनीत तोमर, टिहरी एसडीएम कमलेश और अपर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार समेत सभी उपजिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

इस बैठक के चलते यह अपेक्षित है कि प्रशासन अवैध हथियारों के खिलाफ अपने प्रयासों में और मजबूती लाएगा।

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सादर,
टीम अमृता बाजार पत्रिका, राधिका शर्मा