धामी कैबिनेट की बैठक: बनबसा में 24 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक एन.एच.पी.सी. बनबसा चम्पावत में आयोजित की गई, जिसमें राज्यहित की कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल थीं।

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव

बैठक में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और कई प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

1. वन भूमि हस्तांतरण के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन

मंत्रिमंडल ने वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण, ऑनलाइन संरेखण के परीक्षण तथा नोडल कार्यालय को सुदृढ़ करने के लिए नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय में परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) के गठन और इसके लिए 06 पदों की स्वीकृति दी।

2. भूमि अधिकारों का विस्तार

वर्ग-3 एवं वर्ग-4 की भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने के प्रस्ताव को मान्यता मिली। इसके साथ ही, नैनीताल जनपद के नगर पंचायत लालकुआं और देहरादून के परगना जौनसार-बावर में भूमि के विनियमितीकरण संबंधी प्रस्तावों पर भी सहमति दी गई।

3. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर का विस्तार

मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पंतनगर के विस्तार के लिए ₹66.2916 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की मंजूरी दी। यह राशि कॉरपोरेशन की कार्ययोजना के अनुसार व्यय की जाएगी।

4. संपत्ति लेन-देन में PAN सत्यापन

स्टाम्प एवं निबन्धन विभागांतर्गत संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित लेन-देन में ग्राहकों द्वारा दिए गए PAN का सत्यापन करने की अनुमति दी गई। इससे फर्जी PAN के उपयोग में कमी आएगी और रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी।

5. Fiscal Responsibility Act का संशोधन

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026 को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा GSDP के 3 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों का उल्लेख

बैठक में कई अन्य प्रस्ताव भी पारित किए गए, जैसे कि:

• विभागाध्यक्ष व्यवस्था में संशोधन और वन विभाग की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएँ।
• छठे राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की अनुमति।
• म्युनिसिपल सुविधाओं के लिए नए प्रावधानों की स्वीकृति।
• भ्रष्टाचार निवारण और पारदर्शिता बढ़ाने संबंधी उपायों की व्यवस्था।

रोजगार क्षमता बढ़ाने की योजना

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना, 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसका लाभ राज्य के लगभग 1.19 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा। इस योजना पर 5 वर्षों में लगभग ₹200 करोड़ व्यय किए जाएंगे।

निष्कर्ष

इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। ये कदम न केवल प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करते हैं बल्कि स्थानीय स्तर पर जन कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

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सधन्यवाद,

टीम अमरिता बाजार पत्रिका (स्निग्धा शर्मा)