प्रधानमंत्री आवास योजना में सुधार, आधारभूत सुविधाओं की समयबद्ध पूर्ति

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की तेज गति सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नई पहल की गई है। आवास विभाग ने इस दिशा में अपनी निगरानी को सख्त किया है। दिये गए निर्देशों के अनुसार, सभी संबंधित कार्यों को 30 से 45 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

सचिव आवास एवं आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में बाह्य विकास कार्यों की प्रगति को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में उन कार्यों की स्थिति का आकलन किया गया, जिनमें विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, और सड़क निर्माण शामिल थे। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि उन्हें समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने होंगे।

समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन (पीएमयू) और आवास अनुभाग से रंजीत रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने अपनी-अपनी परियोजनावार प्रगति रिपोर्ट पेश की, जिस पर डॉ. आर. राजेश कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास

बैठक के दौरान शिक्षित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य केवल आवास का निर्माण नहीं है, बल्कि लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त जीवन प्रदान करना है। विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति नेटवर्क और सड़क संपर्क के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को बल दिया गया कि यदि बाह्य विकास कार्य पूर्ण नहीं होते, तो लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा।

30 से 45 दिन में कार्य पूर्ण करने की कार्ययोजना

बैठक में यह तय किया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाओं को आगामी 30 से 45 दिनों में अवशेष विद्युत, जलापूर्ति और सड़क निर्माण के कार्यों को पूरा करना होगा। प्रत्येक एजेंसी को विस्तृत कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें गतिविधियों की समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का उल्लेख होगा। सचिव आवास ने कहा कि योजनाओं की सफलता लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं प्रदान करने पर निर्भर करती है। इसलिए सभी विभागों को निर्धारित समय सीमा में कार्य करना होगा।

बाधाओं के समाधान के लिए बेहतर समन्वय

समीक्षा बैठक के दौरान यह सुझाव भी दिया गया कि कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते खत्म किया जाए। संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच नियमित समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे सभी हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करें ताकि भूमि, तकनीकी स्वीकृतियां और अन्य प्रशासनिक समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

नियमित मॉनिटरिंग से परियोजनाओं की सफलत सुनिश्चित

बैठक में परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर दिया गया। डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रत्येक परियोजना की प्रगति की निगरानी की जानी चाहिए और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए, सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

सचिव आवास का बयान

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। हमारा लक्ष्य लाभार्थियों को केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना भी है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य 30 से 45 दिनों के भीतर पूर्ण हों, इसके लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी।"

सभी संबंधित विभागों के समन्वय से योजना के लंबे समय से चल रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

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लाभार्थियों के हित में कार्य करना हमारी प्राथमिकता है।

Team Amrita Bazaar Patrika - सुषमा शर्मा