महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की हर माह होगी समीक्षा: डॉ. धन सिंह रावत की नई पहल
महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों की हर माह होगी समीक्षा: डॉ. धन सिंह रावत की नई पहल
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कम शब्दों में कहें तो, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सभी राजकीय महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की हर महीने समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही काम में किसी भी प्रकार की देरी या गुणवत्ता में कमी पर कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह निर्णय राज्य में उच्च शिक्षा के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
देहरादून, 11 जुलाई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने हाल ही में विभागीय समीक्षा बैठक में राजकीय महाविद्यालयों में चल रहे निर्माण कार्यों की निगरानी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी कार्यदायी संस्था ने निर्माण में देरी या गुणवत्ता में कमी की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कदम प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों की हालत सुधारने की दिशा में उठाया गया है।
छात्रावासों के संचालन की तैयारियां
डॉ. रावत ने यह भी कहा कि नव निर्मित छात्रावासों का संचालन 1 सितंबर से शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक व्यवस्था और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की जानी चाहिए, जिससे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
एनईपी-2020 का कार्यान्वयन
मंत्री ने घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के अंतर्गत प्रस्तावित 25 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्वायत्तता की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। उन्हें निर्देश दिया गया कि प्रस्ताव को शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को भेजा जाए। यह कदम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और कार्यान्वयन को बल देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
छात्रसंघ चुनाव और योग प्रशिक्षकों का फीडबैक
बैठक में डॉ. रावत ने समय पर छात्रसंघ चुनाव कराने की आवश्यकता पर जोर दिया और छात्राओं की भागीदारी को 50 प्रतिशत सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। इसके साथ ही महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों के कार्यों का फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए गए, जिससे छात्र जीवन में योग के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके।
शिक्षा मंत्री के इस उद्देश्य से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थायी सुधार लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने से न केवल छात्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि राज्य के शैक्षणिक मानकों में भी सुधार होगा।
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सादर, टीम अमृत बाजार पत्रिका
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