मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा, 15 दिन में मंडलायुक्त करेंगे फील्ड विजिट

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने सभी जिलाधिकारियों के साथ सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विशेष पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की है। उन्होंने आगामी 15 दिनों के लिए मंडलायुक्तों को जनपदों में कैम्प लगाने का आदेश दिया है।

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने हाल ही में सचिवालय में आयोजित एक वीडियो कांफ्रेंस में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि दोनों मंडलायुक्त अगले 15 दिनों में आवश्यक जनपदों में कैम्प करेंगे और वहाँ के डीईओ एवं ईआरओ को दावे और आपत्तियों के सत्यापन के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे।

कैंप का विवरण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आयुक्त कुमांऊ को नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में तथा आयुक्त गढ़वाल को देहरादून और हरिद्वार में कैम्प करने के लिए कहा है। इस दौरान इन आयुक्तों को ऐसे बूथों की जांच करनी है जहाँ नाम जोड़ने के लिए (फार्म 6) और नाम हटाने के लिए (फार्म 7) सबसे अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके तहत जिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण करने और सुपर चैकिंग का आदेश दिया गया है।

सत्यापन प्रक्रिया

डॉ. पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि जिन बूथों पर फार्म 6 के आवेदन 4 प्रतिशत से अधिक और फार्म 7 के आवेदन 2 प्रतिशत से अधिक हो, वहाँ ईआरओ को फॉर्म्स की क्रॉस वेरिफिकेशन करनी होगी। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी तथ्यों की सही जानकारी उपलब्ध हो।

निस्तारण की समय सीमा

बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के डीईओ को फार्म 6, फार्म 7 और फार्म 8 के तहत आवेदनों की जांच और समय पर निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपदों को यह भी स्पष्ट किया कि दावे और आपत्तियों का निस्तारण निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाए।

बैठक में उपस्थित लोग

इस समीक्षा बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. विजय कुमार जोगदंडे, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रकाश चन्द्र दुम्का, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास और सभी जिलाधिकारी भी उपस्थित रहे।

इसके साथ ही, इस विशेष अभियान के माध्यम से निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आगामी 15 दिनों का समय विशेष तौर पर नियत किया गया है। इसके अंतर्गत सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना आवश्यक होगा।

इस पहल से चुनावी प्रक्रिया और भी स्पष्टता से संचालित होगी और नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस संदर्भ में अधिक जानकारी के लिए हमारे पोर्टल पर विजिट करें: Amrita Bazaar Patrika.

Team Amrita Bazaar Patrika - दीपिका शर्मा