युवाओं के कौशल विकास पर जोर देने की आवश्यकता - मुख्यमंत्री

Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Amrita Bazaar Patrika

कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास पर अधिक ध्यान देने की बात की है। उन्होंने बताया कि विकास के लिए रोजगार व स्वरोजगार की योजनाओं की समीक्षा की गई है।

रोजगार एवं स्वरोजगार की योजनाओं की समीक्षा

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जाए, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।

युवाओं के कौशल विकास पर गंभीरता से विचार करते हुए, उन्होंने कहा, "हमें युवा पीढ़ी को स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर देने की दिशा में कार्य करना चाहिए।" इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजनाओं का समय पर और सही तरीके से लाभ लोगों तक पहुंचे। सभी विभागों को आवंटित बजट का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तर की बैठकों के कार्यवृत्त को 'उन्नति पोर्टल' पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने सेब की अतिसघन बागवानी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इसे प्रभावी ढंग से संचालित करना जरूरी है। किसानों को प्रोत्साहित करने के उपायों पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि उनके देयकों का भुगतान समय पर होना चाहिए।

कृषि क्षेत्र में कीवी उत्पादन के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा, शहद उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड की संभावनाओं को देखते हुए 'हनी मिशन' के तहत अधिक प्रभावी प्रयास करने की बात भी की गई। उन्होंने कहा कि राज्य में शहद का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश के 29 उत्पादों को जी.आई. टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें 18 कृषि संबंधित हैं। इस वर्ष 25 अन्य उत्पादों को जी.आई. टैग के लिए चिन्हित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य मिलेट नीति के अंतर्गत कई फसलों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत चार वर्षों में 32 हजार के लक्ष्य के मुकाबले 33,620 लाभार्थियों को 202.72 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। आने वाले वर्ष में 9 हजार लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत भी होम स्टे योजनाओं ने सकारात्मक प्रभाव डाला है।

बैठक में कैबिनेट मंत्रियों के अलावा, उच्च अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यों में गति लाएं और लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करें।

आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट Amrita Bazaar Patrika पर जा सकते हैं।

संपर्क: टीम अम Rita Bazaar Patrika