विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीएम नितिका खण्डेलवाल ने दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया समीक्षा

Aug 16, 2026 - 14:44
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विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीएम नितिका खण्डेलवाल ने दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया समीक्षा
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीएम नितिका खण्डेलवाल ने दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया समीक्षा

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीएम नितिका खण्डेलवाल ने दावे-आपत्तियों का निस्तारण किया समीक्षा

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कम शब्दों में कहें तो: टिहरी गढ़वाल में, जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की, जिसमें दावे और आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति पर चर्चा की गई।

टिहरी गढ़वाल, 16 अगस्त, 2026 — जिले की जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी नितिका खण्डेलवाल ने रविवार को अपने कैंप कार्यालय से एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जनपद की छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की समीक्षा की गई।

बैठक की मुख्य बातें

बैठक में, आलेख्य प्रकाशन के बाद अर्ह नागरिकों और निर्वाचकों के द्वारा प्रस्तुत दावे और आपत्तियों के नियमानुसार निस्तारण की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। जिलाधिकारी ने प्रारूप-6, 7 और 8 के माध्यम से उपलब्ध दावे-आपत्तियों की प्रारंभिक जांच, डिजिटाइजेशन, और निस्तारण की प्रक्रिया की जानकारी ली।

दिशानिर्देश और निस्तारण प्रक्रिया

जिलाधिकारी ने इस संबंध में सभी संबंधित पक्षों को नोटिस प्रेषित करने, सुनवाई करने और सुपर चेकिंग की कार्यवाही के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी दावे और आपत्तियों का निस्तारण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए।

आवश्यक अपील प्रक्रिया पर चर्चा

बैठक के दौरान, जिन निर्वाचकों या अर्ह नागरिकों को निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय से असंतोष था, उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपील की प्रक्रिया पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

निर्वाचन संबंधी कार्यों में पारदर्शिता का ध्यान

जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सभी चरणों को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन संबंधी कार्यों में शुद्धता, पारदर्शिता और निर्धारित समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

आपत्तियों के निस्तारण के इस महत्वपूर्ण कार्य में भागीदारी निभाने वाले सभी अधिकारियों को प्रभावी दिशा-निर्देश देकर जिलाधिकारी ने यह सुनिश्चित किया है कि जनता के अधिकार और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए।

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सादर,

टीम अमृति बाजार पत्रिका, प्रीति शर्मा

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