सचिव आवास ने प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में चल रही परियाजनाओं की समयबद्ध पूर्णता के लिए आवास विभाग ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। इसी संदर्भ में सचिव आवास और आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में बाहरी विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और सड़क निर्माण से जुड़ी स्थितियों की गहन समीक्षा की गई। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। इस बैठक में संयुक्‍त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, और सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने परियोजनावार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे सचिव आवास ने लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।

लाभार्थियों को मूलभूत सुविधाओं से युक्त आवास दी जाएगी

इस समीक्षा बैठक में यह सुनिश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल आवास निर्माण तक सीमित न रह जाए, बल्कि इसका उद्देश्य लाभार्थियों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन प्रदान करना है। योजनाओं में विद्युत कनेक्शन, जलापूर्ति नेटवर्क, और सड़क संपर्क जैसे कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि आवासों का निर्माण पूर्ण होने के बावजूद, यदि बाह्य विकास कार्य लंबित रहते हैं, तो लाभार्थियों को योजना का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी एजेंसियों को मिलकर कार्य करना आवश्यक है और शेष कार्यों को तेजी से पूरा करना होगा।

30 से 45 दिनों में कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य

बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित विद्युत, जलापूर्ति, और सड़क निर्माण सहित सभी लंबित कार्य आगामी 30 से 45 दिनों में सुनिश्चित रूप से पूरा करें। इसके लिए प्रत्येक एजेंसी को एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रत्येक गतिविधि की समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी, और कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का स्पष्ट विवरण दर्ज होगा। सचिव आवास ने कहा कि योजनाओं की सफलता केवल निर्माण कार्यों की प्रगति से नहीं, बल्कि लाभार्थियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने से ही तय होती है।

सामंजस्य से बेहतर होगा कार्यान्वयन

बैठक के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं का समय पर समाधान किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों, और कार्यदायी संस्थाओं के बीच नियमित समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे परियोजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करें। जैसे भूमि, तकनीकी स्वीकृति, संसाधन उपलब्धता या अन्य प्रशासनिक समस्याओं का निवारण समयबद्ध रूप से किया जाए। सचिव आवास ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नियमित निगरानी से सुनिश्चित होगी समयबद्ध पूर्णता

समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया गया। सचिव आवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना की प्रगति की सघन निगरानी की जाए और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

डॉ. आर. राजेश कुमार का बयान

प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र और राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। हमारा प्रयास है कि लाभार्थियों को केवल आवास ही नहीं, बल्कि सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं से युक्त बेहतर जीवन वातावरण उपलब्ध कराया जाए। बैठक में सभी कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि विद्युत, जलापूर्ति, और सड़क निर्माण से जुड़े सभी शेष कार्य 30 से 45 दिनों के भीतर पूर्ण किए जाएं। सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से योजना के लंबित कार्य शीघ्र पूरे होंगे और लाभार्थियों को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

कम शब्दों में कहें तो, इस समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार आवासीय परियोजनाओं की गति को गति देने के लिए गम्भीर है। सभी आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के साथ गुणवत्ता युक्त आवास उपलब्ध कराना राज्य की प्राथमिकता है।

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टीम अमृता बाजार पत्रिका, प्रिया मेहता