समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विभागीय समीक्षा बैठक में पेंशन और आय सीमा में सुधार के निर्देश दिए
समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने बैठक में उठाया महत्वपूर्ण मुद्दा
Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Amrita Bazaar Patrika
कम शब्दों में कहें तो, समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें पेंशन योजनाओं में सुधार और आय सीमा के बढ़ाने के लिए ठोस निर्णय लिए गए।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मंत्री ने जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए योजनाओं के विस्तार और पेंशन राशि में वृद्धि हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
पेंशन योजनाओं में वृद्धि
मंत्री खजान दास ने पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी राहत देते हुए निम्नलिखित प्रभावी घोषणाएं कीं:
- विधवा एवं दिव्यांग पेंशन: वर्तमान 1500 रुपये से 25% बढ़ाकर 1875 रुपये कर दी गई है।
- बौना एवं तीलू रौतेली पेंशन: 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने हेतु प्रस्ताव के निर्देश।
- दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान: 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा।
- आय सीमा में वृद्धि: पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्रता आय सीमा को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
शिक्षा एवं छात्रावास प्रबंधन
मंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कुछ विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए सत्यापन प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अंतर्गत उन्होंने निम्नलिखित निर्देश दिए:
- मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्रावास का पुनर्निर्माण 3 माह में पूर्ण करें और उसे सितंबर 2026 तक संचालन में लाने का प्रयास करें।
- राजकीय औद्योगिक आस्थानों में नए ट्रेड शुरू करने और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- प्रदेश में संचालित 14 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अनुसूचित जाति छात्रावासों की व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
सामाजिक एवं ढांचागत सुधार
मंत्री खजान दास ने सामाजिक सुधारों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि:
- इंटरकास्ट मैरिज सहायता: सामान्य जाति की विधवा एवं एससी-एसटी परिवारों को दी जाने वाली सहायता की समयसीमा अब वित्तीय वर्ष के बजाय 365 दिन (Date to Date) मानी जाएगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, छड़ी और चश्मा जैसे उपकरण वितरित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।
- आदर्श ग्राम योजना: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर जोर देने के लिए मंत्री ने निर्देश जारी किए।
मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि विभाग के कर्मचारी आपसी समन्वय और पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। उन्होंने ‘स्माइल परियोजना’, ‘शिल्पी ग्राम’ और ‘नमस्ते योजना’ का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक समान रूप से पहुँचाने के निर्देश दिए। साथ ही, एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 13 जनपदों के आधार पर विशेष कार्ययोजना बनाने की बात कही।
बैठक के अंत में उन्होंने जोर दिया कि सभी कार्य गुणवत्तापरक हों और ससमय पूर्ण किए जाएं ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। यह बैठक सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती दिखाई दे रही है।
अधिक जानकारी के लिए एवं ताजा अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें.
सादर,
टीम अम Rita Bazaar Patrika
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0