सहसपुर एवं मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण: सख्त कार्रवाई

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कम शब्दों में कहें तो, सहसपुर और मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग के खिलाफ मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बड़ी कार्रवाई की है। इस ऑपरेशन में कई जगहों पर निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया गया है।

देहरादून। एमडीडीए ने अवैध निर्माणों और प्लॉटिंग पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रखते हुए मंगलवार को सहसपुर और मसूरी में एक बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन कर बनाए जा रहे निर्माणों और अवैध प्लॉट्स को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई यह संदेश देने के लिए की गई कि विकास प्राधिकरण अवैध गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा।

शेरपुर में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

सहसपुर क्षेत्र के ग्राम शेरपुर में, नया हाईवे के निकट, सुनील एवं अन्य भू-स्वामियों द्वारा विकसित की जा रही लगभग पाँच बीघा अवैध प्लॉटिंग पर एमडीडीए की टीम ने कठोर कार्रवाई की। मौके पर पहुँचकर टीम ने संबंधित विकास कार्यों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार, इन गतिविधियों के लिए आवश्यक स्वीकृतियाँ नहीं ली गई थीं।

सेलाकुई क्षेत्र में अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण

इसी प्रकार, शेरपुर स्थित सेटेनियल स्कूल के पीछे सेलाकुई क्षेत्र में सावेज द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी प्राधिकरण ने कार्रवाई की। अधिकारियों ने इसे नियमों के खिलाफ मानते हुए ध्वस्त किया। इस दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इस कार्रवाई में सहायक अभियंता शशांक सक्सेना और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मसूरी रोड के कोलूखेत में भी विद्यमान अवैध निर्माण पर कार्रवाई

एमडीडीए की एक अन्य टीम ने मसूरी रोड स्थित कोलूखेत क्षेत्र में कल्पना शर्मा, विक्रम रावत और विकास थापली द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। प्राधिकरण ने बताया कि ये निर्माण मानकों के अनुसार नहीं थे, जिसके कारण कार्रवाई की गई।

महत्वपूर्ण संदेश: अवैध निर्माण का ध्वस्तीकरण निरंतर जारी रहेगा

एमडीडीए ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले आवश्यक स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त करें। अवैध गतिविधियों के खिलाफ नियमित रूप से संचालित कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंड सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि समुचित एवं नियामिक विकास को बढ़ावा देना है।

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण न केवल विकास के अभियान को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य की नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे पर भी नकारात्मक असर डालते हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों को सीलिंग, ध्वस्तीकरण और अन्य वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इस प्रकार, प्राधिकरण ने स्थानीय निवासियों को चेतावनी दी है कि बिना मान्यता प्राप्त कार्य करने से परहेज करें; अन्यथा कार्रवाई से बचा नहीं जा सकेगा।

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सर्वोच्च ध्यान रखते हुए, हमारी टीम ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखा जाए।

टीम अमरिता बजार पत्रिका
प्रिया तिवारी