उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 264.50 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता मिली

कम शब्दों में कहें तो, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों के लिए 264.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है, जो राज्य में शहरी विकास को मजबूती प्रदान करेगी।

देहरादून। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस वित्तीय सहायता के तहत राज्य को विशेष सहायता योजना (SASCI) 2025–26 के अंतर्गत भाग–XA (Urban Land and Planning Reforms) के तहत 264.50 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

यह राशि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस धनराशि के लिए PFMS पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे राज्य के लिए सहज अनुमति मिली। यह सहायता विभिन्न पूंजीगत परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई है, जिससे शहरी विकास, भूमि प्रबंधन और नियोजन सुधारों को बल मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा यह राशि एकमुश्त किस्त में राज्य को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के अवसंरचना विकास को निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने टिप्पणी की, "यह वित्तीय सहायता उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरी विकास, आधुनिक भूमि प्रबंधन प्रणाली और मजबूत आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।"

मुख्यमंत्री धामी ने आगे कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों में बेहतर नियोजन, सुव्यवस्थित विकास और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस सहायता से प्रदेश के शहरों में संतुलित और टिकाऊ विकास को गति मिलेगी और आम नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

यह विशेष वित्तीय सहायता न केवल उत्तराखंड के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह केंद्र सरकार की विकासात्मक नीति का भी प्रतीक है। इससे उत्तराखंड राज्य के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में न केवल तेजी आएगी, बल्कि आम जनजीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा।

जैसे कि हम जानते हैं, शहरी विकास और भूमि प्रबंधन में सुधार लाने के लिए यह सहायता एक कदम आगे बढ़ने का कार्य करेगी। शहरी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या के चलते, इस प्रकार की वित्तीय सहायता आवश्यक है ताकि विकासात्मक योजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।

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सादर, टीम अमृता बाजार पत्रिका