खाद्य तेल के ‘री-यूज़’ पर कड़ी निगरानी, धामी सरकार की नई पहल

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड के देहरादून में, धामी सरकार ने खाद्य तेल के पुनः प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, यह पहल स्वास्थ्य सचिव डॉ. राजेश कुमार और आयुक्त एफडीए के मार्गदर्शन में की जा रही है। इस मुहिम का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, जिससे नागरिकों को सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य तेल मिल सके।

क्या है RUCO मिशन?

RUCO (Used Cooking Oil) मिशन का लक्ष्य एक बार उपयोग किए गए खाद्य तेल के पुन: उपयोग को रोकना है। सरकार का मानना है कि इसे फिर से इस्तेमाल में लाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके तहत, राज्य में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे जो लोगों को सुरक्षित खाना पकाने के तरीकों और स्वस्थ विकल्पों की जानकारी देंगे।

स्वास्थ्य सचिव का योगदान

डॉ. राजेश कुमार ने कहा, "हमारी प्राथमिकता जनता की सेहत है। एक बार प्रयोग किया गया तेल स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है।" उन्होंने यह भी बताया कि इस मिशन के तहत नागरिकों को उद्यमियों के साथ मिलकर सुरक्षित तरीके से खाद्य तेल का प्रबंधन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

भविष्य की योजना

धामी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य में खाद्य तेल के पुनः प्रयोग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। खाद्य तैयारी से जुड़ी सभी इकाइयों को नियमित जांच का सामना करना पड़ेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा, विशिष्ट वीडियो और पोडकास्ट जैसी ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जाएगी।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत किया है। कई लोगों का मानना है कि यह कदम उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ भोजन सुनिश्चित करेगा। "हम हमेशा से मानते थे कि रसोई में इस्तेमाल का तेल अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हमें खुशी है कि सरकार इस पर ध्यान दे रही है," एक स्थानीय व्यवसायी ने कहा।

निष्कर्ष

देहरादून की यह नई पहल खाद्य तेल के स्वास्थ्य पर संभावित खतरों को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग की इस दृष्टि को सराहना मिल रही है। भविष्य में इसे किस तरह से लागू किया जाएगा, यह समय ही बताएगा। लेकिन इस तरह की पहलों से यह स्पष्ट है कि सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है।

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सादर,

टीम अमरिता बाजार पत्रिका