मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों हेतु ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की

Jul 31, 2026 - 21:44
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों हेतु ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों हेतु ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों हेतु ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में विभिन्न विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए कुल ₹ 227 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। इन योजनाओं में हरिद्वार जनपद के पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन का निर्माण और देहरादून के न्यू कैंट मार्ग का अपग्रेडेशन शामिल हैं।

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को गति देने के लिए अहम वित्तीय निर्णय लिए हैं। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - Amrita Bazaar Patrika

मुख्यमंत्री द्वारा हरिद्वार जिले में पुलिस चौकी सुल्तानपुर के प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए ₹ 241.48 लाख की धनराशि में से पहली किश्त के रूप में ₹ 96.59 लाख स्वीकृत किये गए हैं। इसके साथ ही, न्यू कैंट मार्ग का विस्तार 1.650 किमी से 02 लेन से 03 लेन में करने के लिए ₹ 11.95 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा सिंचाई विभाग के अंतर्गत महत्वपूर्ण मंजूरियाँ

मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अंतर्गत कुंभ मेला-2027 की तैयारी के तहत हरिद्वार जिले में चंडी घाट के डाउनस्ट्रीम, गौरीशंकर इलाके में गंगा नदी के बाएँ किनारे घाट और आस्था पथ के निर्माण हेतु ₹ 98.18 करोड़ तथा बैरागी कैंप क्षेत्र में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर घाट और आस्था पथ के निर्माण हेतु ₹ 115.91 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दी है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित छात्र-छात्राओं की इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं पी.एच.डी. की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए कारगिल शहीद परिवार को ₹ 36.84 लाख का अनुमोदन भी दिया है। यह कदम न केवल सैनिकों के परिवारों के लिए मददगार साबित होगा, बल्कि उन्हें निवेशित शिक्षा के माध्यम से भविष्य में सशक्त बनाएगा।

पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की घोषणा

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों में कार्यरत सिविल और पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई राहत को बढ़ाकर 60 प्रतिशत प्रतिमाह किए जाने की स्वीकृति दी है। यह निर्णय पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार पेश करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस विस्तारित आर्थिक योजना का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार लाना, रोजगार का सृजन करना और जनसंख्या के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना है। इससे विकास की नई राहें खुलेंगी और राज्य के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री की इन योजनाओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और ये योजनाएँ आने वाले वर्षों में बड़ी खुशहाली ला सकती हैं।

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सम्पादित: अनामिका शर्मा, टीम अमृता बाजार पत्रिका

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