जॉर्ज एवरेस्ट पार्क घोटाले पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन

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कम शब्दों में कहें तो, कांग्रेस ने जॉर्ज एवरेस्ट पार्क के विवादास्पद लीज कांट्रैक्ट को लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मांग की है कि जब तक इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

अविक्ल उत्तराखण्ड

देहरादून। मसूरी स्थित प्रसिद्ध जॉर्ज एवरेस्ट पार्क को उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा आचार्य बालकृष्ण के सहयोग से एक कंपनी को केवल एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की दर पर 15 वर्षों के लिए लीज पर देने का निर्णय विवादित बन गया है। इसकी शिकायत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच का आदेश नहीं दिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

राजधानी देहरादून में प्रमुख कांग्रेस नेताओं जैसे कि प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना और महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी की अगुआई में कार्यकर्ताओं ने प्रमुख रैलियों का आयोजन किया। ये रैलियां कांग्रेस मुख्यालय से निकलकर क्वालिटी चौक तक पहुंचीं, जहां उन्होंने सरकार का पुतला फूंका।

धस्माना ने कहा कि यह घोटाला संभवतः तीस से पचास हजार करोड़ रुपये तक का है, जो अब तक के सभी भ्रष्टाचार के मामलों के रिकॉर्ड को तोड़ता है। उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सक्रिय न्यायाधीश के निगरानी में होनी चाहिए। उनका आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएँ हुई हैं। इससे स्पष्ट है कि न तो ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया।

भ्रष्टाचार की महाकथा

महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि पेपर लीक, भर्ती, खनन और शराब घोटाले के बाद अब यह नया महाघोटाला यह साबित करता है कि राज्य सरकार गहराई में भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। कांग्रेस ने जनता से इसे लेकर सड़क पर उतरने की अपील की है, ताकि वे इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति पा सकें।

प्रदर्शन में प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ अध्यक्ष दिनेश कौशल, प्रदेश महामंत्री जगदीश धीमान, मनीष नागपाल, आलोक मेहता, विपुल नौटियाल, अमर मेहता, कर्नल राम रतन नेगी, कैप्टेन सुबन सिंह सजवान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

इस आक्रोश और नागरिकों का समर्थन इस बात का संकेत है कि वे अपनी आवाज को उठाने के लिए तैयार हैं और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या यह सवाल उठाने का समय है कि आखिर इस मामले में उत्तराखंड सरकार की भूमिका क्या है? क्या वो अपने वादों पर खरा उतरने में सक्षम होगी?

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आपका समर्थन ही इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करेगा। इस मामले पर आपकी क्या राय है? नीचे टिप्पणी करें और अपनी आवाज उठाएं!

सादर,
टीम अम Rita Bazaar Patrika