उत्तराखंड पुलिस को मिलेगी नई सुविधाएं और सम्मान

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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड पुलिस को मिलेगी विभिन्न नई सुविधाएं और रजत जयंती पदक; साथ ही पुलिस कल्याण हेतु 100 करोड़ रुपये आवास बजट की घोषणा। यह जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर दी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पुलिस लाइंस, देहरादून में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस परेड कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और सम्माननीय पुलिस कर्मियों के परिजनों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस कर्मियों को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर विशेष रजत जयंती पदक प्रदान करने की घोषणा की।

100 करोड़ का आवास बजट और नई सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने आगामी तीन वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की व्यय राशि देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने पुलिस कल्याण निधि बढ़ाने की भी घोषणा की, जिसमें अब यह राशि 2.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 करोड़ रुपये की जाएगी। इसके अलावा, 12 स्थानों पर एसडीआरएफ जवानों के लिए बैरकों के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है।

धामी ने विशेष रूप से कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों पर है। बीते वर्ष में भारतभर में 186 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें से 4 वीर सपूत उत्तराखंड पुलिस के हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को लगातार मजबूत और संसाधनयुक्त बनाती आ रही है।

महिला हेल्प डेस्क और संसाधनों का विकास

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क के तहत क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) का गठन किया गया है। पिछले तीन वर्षों में पुलिस भवनों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। कुल 688 आवासीय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है और 120 नए आवास जल्द शुरू होंगे।

स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री ने मैस, बैरक और कार्यस्थलों के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया। नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन हेतु 5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और सभी पुलिस कर्मियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

पोषण और सम्मान का पर्व

इस वर्ष 356 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है और 215 को विशिष्ट कार्य एवं सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। सरकार पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है, पीटीसी नरेंद्रनगर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है और एआई एवं साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मियों की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। वहीं, आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु एसडीआरएफ की नई कंपनी भी गठित की गई है।

खेल और मानसिक स्वास्थ्य पर जोर

उन्होंने बताया कि बीते वर्ष 136 परिवारों को मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत नियुक्तियां दी गई हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए पुलिस विभाग में विशेष भर्ती कोटा लागू किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित करने की सलाह भी दी गई है।

आपराधिक प्रवृत्तियों से निपटने की नीति

मुख्यमंत्री ने भविष्य में नशे और साइबर अपराध जैसे नए प्रवृत्तियों से निपटने के लिए तकनीकी दक्षता पर ध्यान देने की बात कही। त्रिस्तरीय एंटी-नारकोटिक फोर्स की कार्रवाई में 6199 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो 275 करोड़ रुपये से अधिक के मादक पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं।

साथ ही, साइबर फ्रॉड के मामलों में 63 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पीड़ितों को लौटाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को नवीनतम तकनीकों का समावेश करते हुए अपराधियों से आगे रहने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, बृजभूषण गैरोला समेत अन्य अनेक अधिकारी और परिजन शामिल रहे।

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Team Amrita Bazaar Patrika