देहरादून में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक सफलतापूर्वक संपन्न

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय, देहरादून में राज्य स्तरीय दिशा समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की। इस अवसर पर कृषि, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा खेलों से संबंधित योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

योजनाओं की समीक्षा एवं दिशानिर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को शीघ्र लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग

मुख्यमंत्री ने तकनीकी युग में डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिससे योजना क्रियान्वयन में गति आएगी।

किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं को योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है।

विशिष्ट योजनाओं पर फोकस

कृषि क्षेत्र में, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना की गति तेज करने के निर्देश दिए। इससे न केवल किसानों को सिंचाई के साधन सुलभ होंगे बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी प्राप्त होगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शेष गांवों को जल्द सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिससे राज्य के दुर्गम इलाकों में निवास करने वाले लोगों के लिए सुविधाएं और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे।

स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार में प्रगति

बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार योजनाएं प्रभावी रूप से लागू करें।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार है, ताकि सभी नागरिकों का जीवन स्तर उन्नत हो सके।

सामाजिक भागीदारी का महत्व

मुख्यमंत्री ने योजनाओं की सफलता के लिए शासन के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। उन्होंने अधिकारियों से नियमित संवाद स्थापित करने और योजनाओं की प्रगति साझा करने का आग्रह किया।

निष्कर्षतः, यह बैठक राज्य की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है। इसके माध्यम से सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें.

Team Amrita Bazaar Patrika