धामी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की घोषणा की

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कम शब्दों में कहें तो, धामी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।

हाल ही में, उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि का ऐलान किया है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो सातवें वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस नई दर के अनुसार, महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% कर दिया गया है, जिसकी प्रभावी तिथि 1 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है।

महंगाई भत्ते में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य

यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक निकायों, उपक्रमों, और स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए लिया गया है। औद्योगिक विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी समस्त राज्य कर्मकारों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, नगर निकायों, और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। यह कदम केंद्र सरकार की संशोधित दरों के अनुरूप है, जो हर सरकारी कर्मचारी के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश रानकोटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं उनकी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह 3% की वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सदैव कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, और उम्मीद जताई है कि इस निर्णय से हजारों परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

नंदलाल जोशी, महासंघ के प्रदेश महामंत्री ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में भत्ते में यह वृद्धि कर्मचारियों की भावनाओं का सम्मान करती है। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय उन मांगों का सम्मान है, जिन्हें कर्मचारियों ने लंबे समय से उठाया था।

वित्तीय स्थिति की शर्त

जारी किए गए आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल उन्हीं सार्वजनिक निकायों और उपक्रमों में लागू होगा, जिनकी वित्तीय और आंतरिक संसाधन क्षमता अतिरिक्त व्यय के बोझ को सहन करने में सक्षम हो। इससे सरकार की कोशिश यह भी है कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ कर्मचारियों को भी ध्यान में रखा जाए।

आगे की दिशा

राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने यह भी उम्मीद जताई है कि भविष्य में न्यूनतम वेतन और अन्य लंबित मामलों पर भी सकारात्मक दिशानिर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों की आवाज सुनी है और वे और अधिक सकारात्मक निर्णय लेने की आशा रखते हैं।

सरकार के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को अत्यधिक लाभ होने की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों के लिए एक समान्य आर्थिक स्थिति को सुनिश्चित करेगी, बल्कि भविष्य में भी आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगी।

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टीम अमrita बाजार पत्रिका