बेरोज़गार संघ की मुख्यमंत्री से मीटिंग, धामी ने की निष्पक्ष जांच की गारंटी

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कम शब्दों में कहें तो, बेरोज़गार संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर UKSSSC परीक्षा में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच का आश्वासन माँगा।

देहरादून। आज बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में भेंट की। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हाल ही में आयोजित UKSSSC (उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) की परीक्षा में खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों पर चर्चा करना था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वासन दिया कि इस मामले में गड़बड़ी करने वाले दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा, "सरकार इस मामले में पूरी सख़्ती से पेश आएगी और बेरोज़गार अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। धामी का यह आश्वासन बेरोज़गार संघ के सदस्यों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो लंबे समय से एक पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं।

पारदर्शिता की आवश्यकता

हाल के दिनों में, UKSSSC परीक्षा में विभिन्न तरह की गड़बड़ियों के आरोप ने अभ्यर्थियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। आरोप है कि परीक्षा में कुछ तत्वों ने अनुचित तरीके से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया है। बेरोज़गार संघ ने इस मुद्दे को उठाते हुए यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि भविष्य में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो।

सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने इस मामले में ज़रूरी निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार इस पूरे मामले में अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लेगी।" यह अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाने का एक प्रयास है कि सरकार उनके साथ है और वे उनकी समस्याओं को गंभीरता से ले रही हैं।

इस बीच, बेरोज़गार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, "हम मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जांच की प्रक्रिया में कोई लापरवाही नहीं होगी। हमारे भविष्य की संभावनाएं इस पर निर्भर करती हैं।"

संघ का प्रभाव

बेरोज़गार संघ ने इस मीटिंग में यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपने हक के लिए और अधिक सक्रिय रूप से अपनी आवाज उठाएंगे। संघ के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे।

अंत में, मुख्यमंत्री धामी ने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार लगातार उनकी भलाई के लिए कार्यरत है और उन्हें सभी संभावित सहायता प्रदान की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, लोगों के अधिकारों और निष्पक्षता के लिए यह कड़ी लड़ाई आवश्यक है, क्योंकि एक स्थिर और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया ही राज्य के युवाओं के भविष्य की निर्धारक होगी।

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Team Amrita Bazaar Patrika