मुख्यमंत्री धामी का सख्त निर्देश: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण कार्य तेजी से सुनिश्चित करें

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कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले शनिवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि त्वरित राहत पहुंचाना और पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक

सर्किट हाउस काठगोदाम, हल्द्वानी में आयोजित इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में हुई आपदा से संबंधित क्षति, विद्युत, पेयजल और मोटर मार्गों की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान मंडलायुक्त और जिलाधिकारी ने आपदा के कारण हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नैनीताल की लोअर मॉल रोड का धंसना, बागेश्वर में पुलों की क्षति, तथा अन्य कई मुद्दों ने स्थिति को और कठिन बना दिया है।

आपदा का आकलन

जिलाधिकारी ने बताया कि नैनीताल जिले में आपदा से होने वाली कुल क्षति का आकलन लगभग 443 करोड़ रुपये किया गया है। इस रिपोर्ट को भारत सरकार की आपदा विश्लेषण टीम को भी प्रस्तुत किया गया है। बैठक में चर्चा के दौरान यह भी सामने आया कि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सड़कों और जल निकायों के बारे में स्थिति जटिल है और इसके सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

सरकारी रणनीति

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस वर्ष असामान्य वर्षा और भूस्खलन के कारण राज्य के अधिकांश जनपद प्रभावित हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार से सहयोग और राज्य के संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए पुनर्निर्माण कार्यों को तुरंत आरंभ किया जाए।

जिम्मेदारी तय करने का आदेश

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हर विभाग और अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी और समयबद्ध ढंग से कार्य पूरा करना होगा। उन्होंने कहा, “जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।” साथ ही, उन्होंने जल निकायों के मार्गों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने की दिशा में भी त्वरित कार्यवाही का निर्देश दिया।

स्वास्थ्य पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से यह भी कहा कि मानसून के दौरान जलभराव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए व्यापक तैयारी की जाए। सभी चिकित्सा केंद्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए।

जन समस्याओं का समाधान

जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए जन निवारण शिविर और बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन करने का आदेश दिया गया। इसके माध्यम से जनता की समस्याओं का अविलंब समाधान किया जाना है।

मुख्यमंत्री ने बैठक के अंत में कहा कि उनकी सरकार इस चुनौतीपूर्ण घड़ी में जनता के साथ खड़ी है और राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने सभी विभागों से सहयोग की अपेक्षा की और सुनिश्चित किया कि सभी स्तरों पर प्रयास तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएं। हर व्यक्ति को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार सब कुछ करेगी।

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टीम अमृता बाजार पत्रिका - सोनिका राठी