मुख्यमंत्री धामी ने कर्मचारियों के लिए बढ़ाया महंगाई भत्ता, मिली बड़ी राहत

कम शब्दों में कहें तो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि का तोहफा दिया है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत लेकर आया है और इससे उनके मूल वेतन में 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा।

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 01 जुलाई 2025 से सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों के नियमित कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के समान मानते हुए लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।

विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने विभिन्न शैक्षिक और विकास योजनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं:

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए ₹54.72 करोड़ का आवंटन

मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के सामान्य एवं पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाएंगी। इसके लिए 54.72 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन के लिए ₹57.14 करोड़ का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के अंतिम 4 महीनों के वेतन के लिए 57.14 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है। यह निर्णय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी।

मां नन्दा राजजात यात्रा के लिए ₹47.75 करोड़ का आवंटन

मुख्यमंत्री ने मां नन्दा राजजात यात्रा की योजनाओं के लिए भी 47.75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत चमोली जनपद में आवश्यक निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिनमें सतह सुधार और सुदृढ़ीकरण कार्य शामिल हैं।

अन्य विकास योजनाओं के लिए 276.25 करोड़ रुपये का आवंटन

मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषण से संबंधित कई योजनाओं की लागत के लिए भी महत्वपूर्ण रकम की स्वीकृति दी है। इनमें 13 सिंचाई योजनाओं की लागत 30.54 करोड़ रुपये, 16 अन्य सिंचाई योजनाओं की लागत 39.05 करोड़ रुपये और 31 लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं के लिए 175.61 करोड़ रुपये शामिल हैं।

समाज कल्याण और विकास के लिए आर्थिक सहयोग

मुख्यमंत्री धामी द्वारा की गई इन घोषणाओं से समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ होगा। खासकर, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उपायों से छात्रों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रकार से अनेक योजनाओं और फायदों के माध्यम से, मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति कितनी गंभीर है। इस निर्णय से कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान बढ़ेगा और उन्हें बेहतर जीवन जीने की उम्मीद मिलेगी।

राज्य के विकास और कर्मचारी कल्याण में समर्पित, यह कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और भविष्य में और भी अच्छे परिणाम देने की उम्मीद है।

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टीम अम्रीता बाजार पत्रिका, प्रियंका शर्मा