मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये की सहायता राशि का योगदान

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कम शब्दों में कहें तो, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपये का सहयोग किया है, जो हाल में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद के लिए उपयोग किया जाएगा।

देहरादून। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लार्सन एंड टुब्रो के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में हाल ही में हुई प्राकृतिक आपदाओं के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सहायता हेतु 5 करोड़ रुपये की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया। यह कदम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति प्रदान करेगा।

सरकारी राहत कार्यों में सहयोग का महत्व

मुख्यमंत्री धामी ने एल.एंड.टी. के इस सराहनीय योगदान के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कॉर्पोरेट क्षेत्र का योगदान राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है, और ऐसी सहायता से प्रभावित लोगों को जल्दी राहत मिलेगी।

उत्तराखंड की आपदा संवेदी प्रकृति

मुख्यमंत्री ने ज़ोर देते हुए कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां अक्सर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसके चलते, राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने और राहत व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस संकट में आपसी सहयोग से हम बेहतर भविष्य की ओर बढ़ेंगे।

एल. एंड. टी. का समाज सेवा में योगदान

इस अवसर पर, एल.एंड.टी. समूह के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्होंने कहते हुए इसे ज़िम्मेदारी के नाते पूंजी का सदुपयोग बतायाः "हमेशा से हमें समाज के प्रति जिम्मेदारियों का अहसास है और जब भी अवसर मिलता है, हम मदद के लिए आगे आते हैं। हम उत्तराखंड के लोगों के साथ हैं और उनके पुनर्निर्माण में सहयोग करने के लिए यहां हैं।"

राज्य सरकार ने इस योगदान को स्वागत करते हुए कहा कि इससे न केवल राहत कार्यों में तेजी आएगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी बड़ी सहारा मिलेगी। प्रवासियों की संख्या को देखते हुए, यह सहायता संकट के समय में महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार ने इसे बाधा नहीं, बल्कि अवसर मानते हुए राहत और पुनर्वास कार्यों को और भी प्रगति की ओर बढ़ाया है।

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Team Amrita Bazaar Patrika - सुषमा गोयल