उत्तराखंड में पीएम श्री योजना की तर्ज पर बनेगी स्कूलों के लिए योजना:- मुख्य सचिव

कम शब्दों में कहें तो: उत्तराखंड में पीएम श्री योजना की तर्ज पर स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए नई योजना लागू की जाएगी, जिससे बच्चों को आधुनिक शिक्षा और सुविधाएं मिल सकेंगी।

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देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव, आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में पीएम श्री और लखपति दीदी योजना की व्यापक समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में पीएम श्री योजना की तर्ज पर स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए एक नए कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने उल्लेख किया कि पीएम श्री योजना में स्कूलों को पांच वर्षों तक प्रति वर्ष 40 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और खेल सुविधाओं का विकास संभव हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए ताकि विद्यार्थियों के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा का वातावरण बनाया जा सके।

उन्होंने कहा, "हमारे सभी सरकारी विद्यालय आधुनिक शिक्षण सुविधाओं से लैस होंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्लस्टर विद्यालयों को लक्ष्य बनाकर इस परियोजना को प्रारंभ करेंगे। इससे संतृप्त हो जाने पर अन्य विद्यालयों में भी ये सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।"

स्वयं सहायता समूहों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम का होना ज़रूरी

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इसके साथ-साथ मुख्य सचिव ने लखपति दीदी योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले क्षमता विकास कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद बेहतर गुणवत्ता के हों, तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना को ट्रैक करने के लिए एक राज्यस्तरीय संचालन समिति और निगरानी समिति का गठन जल्द किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराने के लिए ई-कॉमर्स और रिटेल चैनलों पर अधिक ध्यान देने की अपील की।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे, मेहरबान सिंह बिष्ट, और झरना कामठान सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह योजना उत्तराखंड के शैक्षिक ढांचे को एक नई दिशा देने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इसके माध्यम से हम केवल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार ही नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाएंगे।

इस नई योजना के लागू होने से न केवल सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। पीएम श्री योजना की तरह, इस नवीनतम योजना पर स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार राज्य में शिक्षा और विकास के नए आयाम खुलेंगे।

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सादर,
टीम अमृता बाजार पत्रिका
सीमा वर्मा